गोवंश का इतिहास मनुष्य और सृष्टि के प्रारम्भ से शुरु होता है. पृथु मनु ने गोदोहन किया
और पुथ्वी पर कृषि का प्रारंभ किया और यह धरा पृथ्वी कहलाई. मानव संरक्षण, कृषि और अन्न
उत्पादन में गोवंश का अटूट सहयोग और साथ रहा है. इसही कारण ह्मर्रे शास्त्र वेद
पुराण गो महिमा से भरे है. रघुवंश के राजा दिलीप गोसेवा के पर्याय और रामजन्म सुरभि
के दुग्ध द्वारा तैआर खीर से माना गया है
यहां तक कि गाय
(गोबर) का मलमूत्र एक पर्यावरण रक्षक के रूप में माना जाता था और फर्श और घरों की दीवारों रसोई में इस्तेमाल किया गया था. गोमूत्र शुद्ध करने के लिए हर घर,मानव शरीर में छिड़काव एक आम बात थी. गोधन धन के रूप में और धन के एक उपाय के रूप में माना जाता
था. गाय का दान एक सबसे महान के रूप में कार्य के रूप में माना जाता था।
वेदों और शब्द "गो ", जो अंग्रेजी शब्द स्मृती' में एक व्यापक अर्थ है. 'गाय' के लिए कहा गया है, इसमें केवल गाय, बैल और बछडे बल्कि दूध, गौमूत्र और गोबर भी शामिल है.हमारे लिए, 'गाय' मूल रूप से हमारे स्वदेशी नस्लों की गाय, जिसमे कुछ निहित दिव्य और प्रमाणित गुण है, 50 से अधिक स्वदेशी नस्लों, जिनमें से कुछ के नाम नीचे का उल्लेख कर रहे हैं
1.गीर , 2. काकरेज , 3. हरियाणा, 4. नागौरी , 5. अमृतमहल , 6. हल्लीकर , 7. मलावी , 8. निमरी , 9. दाज्जल , 10. अलाम्हादी , 11. बरगुर , 12. कृष्णवल्ली , 13. लाल सिन्धी, 14. थारपारकर , 15. गंगातीरी , 16. राठी, 17. ओंगोले, 18. धन्नी , 19. पंवार, 20. खेरिगढ़ , 21. मेवाती , 22. डांगी, 23. खिल्लारी , 24. बछौर , 25. गोलो , 26. सिरी कंगायम .
यह नस्लें अपने उत्तम दुग्ध, शक्ति और पर्यावरण रक्षक के रूप में पूर्ण विश्व में जानी जाती हैं. आज ब्राजील, आस्ट्रेलिया, इस्रायल और योरप के कितने ही देशों में इन को अर्थ व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. विभिन्न विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में इन नस्लों को उच्चत्त्तम स्थान मिलता है। भारतीय गीर और ओंगोल प्रजाति विश्व में अत्ति उत्तम और अधिकतम दूध देने वाली मणि गगई हैं। हलिद्कार आदि प्रजाति के बैल सर्वश्रेष्ट मने गये हैं
शिव का वाहन - धर्म का अवतार नंदी
वृषभ 'संस्कृत अंग्रेजी शब्द' बैल 'के बराबर है. नंदी बैल भगवान शिव का
वाहन है. वैदिक साहित्य में शिव शब्द 'जनता के कल्याण' (लोक कल्याण) का पर्याय है. और बैल लोक कल्याण
कर्ता का वाहक है.हमारी कृषि और ग्रामीण परिवहन की 90% अभी भी हमारे बैलों पर निर्भर हैं. बैल
इस प्रकार हमारे धर्म के अवतार हैं. वस्तुतः बैल मानव जाति का एक भाई है, और जो आदमी के लिए
काम करता है, वह भी कोई पारिश्रमिक बिना,
3 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बछड़ा, बछिया, और एक बैल, जो अपने जीवन
प्रर्यंत मानव जाति का कार्य करता है . यही कारण है कि प्रत्येक और हर दुनिया में
शिव मंदिर में हमेशा एक नंदी की प्रतिमा (मूर्ति) भगवान शिव की प्रतिमा (मूर्ति)
के साथ मिल जाएगी
हम गाय को देवी रूप माता इन संदर्भो में भी पाते है वेदों और वैदिक काल में गाय को सर्वोच्च
उत्पत्ति का पर्याय माना गया. गाय भूमि, गाय देवमाता. गाय मेघ,
गाय प्राकृतिक
जीवन जल, मानी गयी . गाय या गौवंश पुरातन काल
मे विशेष सम्पति
मानी गयी और युद्ध में बहुत बड़ी जीती हुई सम्पदा मानी गयी और इसके मुकाबले में और
किसी प्राणी को स्थान नही दिया जाता था
एक विशिष्ट अन्वेंष्ण में पाया
गया की जैन संप्रदाय ने वृद्ध और असहाय गायों के लिए गृह " पिंजरापोल बनाये.
- रोगों से उपचार - गाय
पंचगव्य, एक दिव्य पदार्थ.
हमारी समृद्धि, हमारी आजीविका,
और जैविक, पर्यावरण के अनुकूल,
टिकाऊ, कम लागत और गुणवत्ता के कृषि उपज स्थायी ऊर्जा के एक
स्रोत के रूप में और प्रदूषण मुक्त वातावरण से हमारे रोगों से प्रतिरक्षा एक बहुत बड़ी हद तक हमारे पशुओं पर निर्भर करती है, गोवंश हमें अपने दूध और दूध उत्पादों के माध्यम से.पंचगव्य-गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर ताजा
गाय के गोबर के रस के नुस्खे और प्रक्रियाओं से तैयार एक
मिश्रण बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोध की अद्भुत शक्ति रखता है एक दिव्य
पदार्थ है,
गाय का अर्थव्यवस्था के लिए योगदान
गाय के लिए इस देश के लोगों के मन में श्रद्धा किसी अंधविश्वास या
धार्मिक अनुष्ठान के कारण नही वरण गाय की उपयोगिता के कारण है. कृषि, ग्राम उद्द्योग, यातायात के अलावा दूध, दही और छाछ,गौमूत्र और गोबर
विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोगी होते हैं. यहां तक कि उसकी मौत के बाद, चर्म विभिन्न
वस्तुओं के निर्माण का साधन और गाय के सींग और शरीर के अन्य भाग का खाद बनाने में
उपयोग किया जाता है, जो मिट्टी के लिए पोषक तत्वों में बहुत अमीर है और कृषि दृष्टि
से बहुत कीमती है
हमारा देश मुख्य
रूप से एक कृषि प्रधान देश है। कृषि की प्रणाली गोवंश के उपयोग पर
आधारित थी. भारत के कृषि क्षेत्रों में मिट्टी,
ज्यादातर बहुत नाजुक और पतली है,मिट्टी की इस स्थिति में बैलों का उपयोगसबसे उपयुक्त
था. यह बताया जाता है कि 200 साल के आसपास मालाबार,
तमिलनाडु और इस देश के अन्य क्षेत्रों, रेलवे लाइनों की
स्थापना, यहां तक कि ब्रिटिश सेना परिवहन प्रयोजनों के लिए बैलों का उपयोग किया
गया
गोवंश ४ टन प्रति वर्ष की दर से १२० करोड़ टन गोबर और ८० करोड़ किलो लीटर गोमूत्र प्रदान करता है. यहमात्रा लो की देश के विकास में सहायक होनी चाहिए आज पर्यावरण की समस्या बन गयी है ग्राम- शहर कीनालिओं से बह कर क्षेत्र के जलाशयों, और नदिओं के जल स्तर को ऊँचा करती जा रही है. अगर इसगोवंशशक्ति को उपयोग में लाया जाये तो १२० करोड़ टन गोबर ५०,००० करोड़ का प्राकृतिक उर्वरक, ३५,०००करोड़ की १०,००० करोड़ यूनिट बिजली और एक बैल ८ अश्वशक्ति ८० करोड़ अश्व शक्ति के सामान बैलशक्ति देशकी ग्रामीण विद्युत्, इंधन और पेय जल समाश्या का निदान है.
भारत
में गो हत्या का प्रारम्भ
भारत में पहली बार 1000 ई. के आसपास जब विभिन्न इस्लामी आक्रमणकारियों तुर्की, ईरान (फारस), अरब और अफगानिस्तान से आये और वे इस्लामी परंपराओं के
अनुसार. विशेष अवसरों पर वे ऊंट और बकरी और भेड़ बलिदान करते थे.हालांकि, मध्य और पश्चिम
एशिया के इस्लामी शासक, गोमांस खाने के आदी नही
थे, उन्होंने भारत में आने के पश्चात् गाय के वध को और गायों की क़ुरबानी, विशेष रूप से बकरी -
ईद के अवसर पर शुरू कर दिया. यह ज्यादा करके
इस देश के मूल निवासी को अपमानित करने और उनके भोजन
प्रयोजनों में संप्रभुता और श्रेष्ठता करने को
किया गया था.
इस के कारण इस देश के मूल हिंदू आबादी में असंतोष पनपने
लगा.कहा जाता है. हिंदुओं के विरोध को संज्ञान देते हुए अकबर और औरंगजेब जैसे मुगल शासकों के विभिन्न स्थानों
पर मुस्लिम त्योहारों के दौरान गाय की हत्या और गायों के बलिदान निषिद्ध घोषित
किया.वास्तव में 1800 ई. की अवधि 1700 के दौरान बहुत कम गाय की हत्या हुई थी
दशमेश गुरु गोविंद सिंहजी ने घोषणा की थी कि उसके खालसा पंथ की स्थापना आर्य धर्म, गाय और ब्राह्मण की रक्षा और संतों और गरीबों की सेवा के लिए है उन्होंने"1812 में 'चंद दी वार' कविता में माता दुर्गा भवानी से इस प्रकार प्रार्थना की: 'मुझे दुनिया से तुर्क और गाय की हत्या की बुराई को खत्म करने,गाय - हत्यारो के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध की शुरुआत की शक्ति दे;
ब्रिटिश
भारत में गो हत्या
2000 से अधिक वर्षों से , यूरोप गोमाँस का प्रमुख उपभोक्ता रहा है. 19 वीं सदी के प्रारंभिक भाग में, भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ, गोरों के आने से, जो गोमांस खाने के अभ्यस्त थे, एक नई स्थिति उत्त्पन्न हुयी. लेखक"N.G. चेरन्यस्विसकी ने उपन्यास (अंग्रेजी संस्करण
विंटेज 1961)में लिखा कि रूसी लोगों को विश्वास है कि गोमांस मनुष्य को महान शक्ति और सहनशक्ति
देता है . स्वाभाविक रूप से, इसलिए गोरों ने भारत में 19 वीं सदी में भारत के विभिन्न भागों में गौहत्या को शुरू किया. और पश्चिमी तर्ज पर भारत के विभिन्न
भागों में वध घरों की एक बड़ी संख्या विशेषत: ब्रिटिश सेनाओं की तीन कमान (बंगाल, मद्रास और बंबई
प्रेसीडेंसी में) बनाये गये . ऐसे हत्या करने के लिए, कसायिओं को बड़ी संख्या
में रखा जाना था. हिंदुओं ने इस काम को मना कर दिया इस लिए
परिवर्तित भारतीय ईसाइयों और मुसलमानों कसाई का गायों के वध के लिए
उपयोग किया गया.
हरियाणा के लाला हरदेव सहाय ने अपनी जीवनी - 1995 105 पीपीमें एक अनुमान दिया
कि किसी एक वर्ष में इस्लामी शासन के दौरान मारे गए गायों
की अधिकतम संख्या 20,000 गायों से ज्यादा नही थी .
जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1917 में मुजफ्फरपुर में दिए गए भाषण में 30,000 प्रति दिन गौबध कहा ब्रिटिश (CMMG 14, पृष्ठ 80) (110 लाख सालाना)
यह समय था जब ब्रिटिश ने भारतीय गायों की निंदा शुरू कर दिया. व प्रचार किया की भारत में अंधविश्वासी लोग रहते हैं जिनका जानवर, नदियों, पेड़ों और पौधों भूमि में एक अंधविश्वासहै, और भारतीय कमजोर और गंदे मैले हैं और यहां तक कि उनके पशु कमजोर नस्लों के और अर्थ
व्यवस्था पर भार हैं . महान लेखक मुंशी प्रेमचंद ने ,
अपने उपन्यास गोदान " में इस भावना को प्रगट किया , जब उन्होंने अपने पात्रों में से
एक किसान द्वारा एक पश्चिमी नस्ल की गाय की खरीद की वकालत की . कृषि पर रॉयल आयोग की 1928 की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय भारतीय गाय नस्लों को कमजोर और बेकार बताया और इस प्रकार इस देश
में उन्होंने विदेशी नस्लों की आमद को शुरू कर दिया.
१८०० इ में देश में
ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों की संख्या 20,000 के आसपास थी 1856 ई में यह संख्या 45,000
के आसपास हो गयी थीऔर1858 के अंत तक (विद्रोह) स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के बाद यह
संख्या एक लाख से अधिक हुई,. ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय नागरिकों और सेना कर्मियों सहित
लोगों को, की कुल संख्या 1800-1900 के बीच करीब 3
से 5 लाख थी. इस का प्रमुख भाग के रूप में उत्तरी भारत और उनके
परिवारों में तैनात था.सेना कर्मियों,में वृद्धि से गाय की हत्या और मांस की खपत बढ़
गयी उत्तरी भारत के कई हिस्सों में यह चार गुना हो गयी थी
स्वतंत्रता सिपाही मंगल पांडे, ने , मुंह से गोमांस लेपित कारतूस खोलने के लिए मजबूर .करने वाले एक संकेत के बाद अपने ब्रिटिश कमांडर
को गोली मार दी जिसे बाद में आजादी के पहले युद्ध का नाम दिया गया था.
1870 में नामधारी सिखों
ने एक गाय संरक्षण क्रांति, जिसमें वे अपने जीवन को,
गाय की सुरक्षा के लिए त्याग करना, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया.इसे कूका क्रांति के रूप में जाना
जाता है,
कुछ साल बाद में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अंग्रेजों के
गोहत्या प्रोत्साहन के विरोध में आह्वान किया और गोसंवर्धन सभा जो गाय की हत्या के मुद्दे पर देश,के जन संगठन का
सुझाव दिया. 1880-1894 वर्षों के दौरान उत्तर भारत भर में एक बहुत ही गहन और व्यापक गौरक्षण आंदोलन प्रारंभ किया जिसमे सब पंजाब
राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक उत्तरी और मध्य भारत के गैर हिंदुओं सहित
करोड़ो ने इस आंदोलन में सहभाग किया. इस से साधू संन्यासी जुड़े और 1893-1880 अवधि में गाय कसाई के चंगुल
से बचाया रखने के लिए सैकड़ों गौशाला खोली गयी थी
1891 में, महात्मा गांधी ने इस गौरक्षा आंदोलन की
सराहना की और लिखा कीविरोधी अंग्रेजों द्वारा भारत में महानगौहत्या विरोधी आंदोलन की हत्या की. प्रस्तुत है;- The Great Anti kine-killing Movement
against the killing of the cow by the British in India (1880 – 1894) And certainly the
milking of the cow, which, by the way, has been the subject of painting and
poetry, cannot shock the most delicate feeling as would the slaughtering of
her. It may be worth mentioning en passant that the cow is an object of worship
among the Hindus, and a movement set on foot to prevent the cow from being
shipped off for the purpose of slaughter is progressing rapidly.
M.K. GANDHI ON THE COW: 189(also in Collected Works of
MahatmaGandhi (CWMG) Vol. 1, p.19 from THE VEGETARIAN, LONDON
बिर्टेन का इस आन्दोलन के प्रति विरोध जग जाहिर हुआ जब महारानी विक्टोरिया
ने व्यासराय लेंसडाउन को. इस आन्दोलन की चरम सीमा पर ८.१२.१८९३ के पत्र द्वारा कहा
की
" The Queen
greatly admired the Viceroy's speech on the Cow-killing agitation. While she
quite agrees in the necessity of perfect fairness, she thinks the Muhammadans
do require more protection than Hindus, and they are decidedly by far the more
loyal. Though the Muhammadan's cow-killing is made the pretext for the
agitation, it is, in fact, directed against us, who kill far more cows for our
army, &c., than the Muhammadans.”
यह तथ्य था की उपरोक्त आन्दोलन १,००,००० से अधिक अंगरेज सेनिको और अन्य गौरों की आबादी को दैनिक
गौमांस की आपूर्त्ति के लिए कत्ल किये जाने वाले गोवंश की रक्षा के लिए था लेकिन
मुस्लिमो को लाड प्यार और हिन्दुओं को सबक सिखाने की निति का निर्देश का पालन किया
गया और हिन्दू-मुस्लिम दंगों की आड़ में इसे कुचल दिया गया.
. इसका उल्लेख देश के
महत्वपूर्ण समाचारपत्रों में प्रमुखता से हुआ. सर्वोदय नेता माननीय धर्मपाल जी ने इसका
लेखाजोखा कई बार दिया विभिन्न पत्रों की सुर्खिया जैसे
1. 11 जुलाई सुलभ दैनिक2. सुलभ दैनिक - जुलाई 263. 5 अगस्त के Sullabh दैनिक
4. 7 सितम्बर सुलभ दैनिक.5. 12 सितम्बर के सुलभ
दैनिक6. 17 अगस्त के चंद्रिका दैनिक - ओ - समाचार7.
Dalinik - ओ - समाचार चंद्रिका अगस्त 218. दैनिक - ओ - समाचार
चंद्रिका अगस्त 229. दैनिक - ओ - समाचार चंद्रिका 7
सितंबर10. दैनिक - ओ - समाचार चंद्रिका 13 सितंबर11. Sahachar 9thAug.12. Sahachar अगस्त 3013. ढाका गजट जुलाई १७ 14. Banga nivasi अगस्त 1115. Shulb सूचक जुलाई 2116. 31 जुलाई कर्णाटक पत्र17.
राज्य, 8 अगस्त के भक्त18.
20 अगस्त की कल्पतरु19.
Maharatta अगस्त 2720. हिन्दुस्तानी (लखनऊ) 12 जुलाई21. सितारा - मैं - हिंद
(मुरादाबाद) जुलाई 20 22. 12 अगस्त के शुभ Chintok
(Jubhulpore)23. शुभ (Jubhulpore) Chintak का 19 अगस्त24. 26 अगस्त के शुभ चिन्तक (bbulpore जू)25. 30 अगस्त के सुबोध
सिंघु (खंडवा)26. 1 सितंबर के मौजी नेर्बुद्दा (होशंगाबाद)
जबकि1944 में, ब्रिटिश सरकार द्वारा सभी गायों जो गर्भवती या दूधारू हैं व 3 और 10 साल के बीच जो दूध का उत्पादन करने में सक्षम हैं आदि के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था जबकि कांग्रेस की एक समिति ने कहा कि मरे हुए के मुकाबले में कत्ल किये गये गोवंश
से ज्यादा विदेशी मुद्रा की प्रप्ति होती है जो कि गौरक्षा के विपरीत मत था.
ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण सिफारिशों के अनुसरण के रूप में 1950 में भारत सरकार
द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि मृत गाय की त्वचा बलि गायों की त्वचा की तुलना
में कम मूल्य देती है और राज्य सरकारों,
को गाय के वध पर पूर्ण रोक नहीं शुरू करने की सलाह दी.
स्वराज आन्दोलन के नेताओं का देश को आश्वासन
महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक,
लाला लाजपत राय,
पंडित मदन मोहन मालवीय,
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पुरुषोत्तम दास टंडन आदि
स्वराज आंदोलन के सभी प्रमुख नेताओं
ने देश की जनता को बारम्बार आश्वस्त किया की देश को
स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त होने पर स्वदेशी सरकार के क्रम में स्वराज
आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सार्वजनिक जुटाने के लिए, सार्वजनिक समय का
आश्वासन दिया और फिर से कि, स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने पर गोहत्या पर प्रतिबंध लगा
दिया जायेगा और स्वदेशी सरकार की पहली कार्रवाई होगा महात्मा गाँधी ने १९२७ में स्वराज से बड़ा प्रश्न गोरक्षा कहा , “As for me, not even to win Swaraj, will I
renounce my principle of cow protection.”
1940 में, भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के विशेष समिति ने कहा कि गोवंश हत्या पूरी तरह से वर्जित किया जाना चाहिए.
गायों की आजादी के पिछले वर्षों में बलि की संख्या में एक असामान्य वृद्धि हुई थी.
पंडित ठाकुर दास द्वारा संविधान सभा में बहस के दौरान , 1948/11/24 1944 में, (बैलों) 60,91,828 बैल मार डाला और 1945 में, पैंसठ लाख कत्ल
किया गये यानी 4 लाख से अधिक की वृद्धि से हुई है. उन्होंने आगे कहा कि देश में 5 साल में (1940 से १९४५) बैलों की आबादी में 37 लाख से की कमी हुई.
गाय संरक्षण पर
संविधान सभा के वाद - विवाद
'48-A. राज्य कृषि और पशु
पालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों अपनाएगा और विशेषत: पशु संवर्धन और नस्ल सुधार
के सभी जरुरी कदम तथा गाय और विभिन्न काम में आने वाले पशु विशेषत: दुधारू और कृषि
उपयोगी पशु और उनके वंश को हत्या से बचाएगा
24 नवम्बर १९४८को संविधान सभा में प्रस्ताव पर
बहस के दौरान, पंडित ठाकुर दास भार्गव (पूर्वी पंजाब), सेठ गोविंद दास
(सीपी और बरार) श्री आर.वी. धुलेकर (संयुक्त प्रांत),
प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना (संयुक्त प्रांत), श्री राम सहाय
(संयुक्त राज्य ग्वालियर - इंदौर - मालवा - मध्य भारत) और डॉ. रघुवीरा (सीपी और
बरार).आदि ने स्वीकृत करने के पक्ष में महत्वपूर्ण और पुरजोर आवाज में विषय रखा
यह दिलचस्प है कि संयुक्त प्रांत के एक मुस्लिम सदस्य श्री JH
लारी ने , सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के हित में कहा कि "इसलिए, अगर सदन की राय है
कि गायों की हत्या प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तो स्पष्ट, निश्चित और गैर
दुआर्थी शब्दों में निषिद्ध किया जाना चाहिए. मैं नहीं चाहता की हम कुछ लिखे और
हमारी मंशा कुछ और हो. मेरी प्रार्थना है की अच्छा हो अगर पूरा सदन आगे आये और
बुनियादी अधिकारों में धारा जोड़े की अबसे गोवंश हत्या पर पूर्र्ण प्रतिबंध होगा
ना की निर्देशक सिधान्तो मे विभिन्न राज्य सरकारों को यह या वोह नियम बनाने को या
मनाने को छोड़े. देश में सद्भाव और विभिन सम्प्रदायों में सदभावना के नाम में मैं
अनुरोध करता हूँ की यह बहुसंख्यकों के लिए अपने को स्पष्ट और ठोस शब्दों में रखने का सही
अवसर है. अगर वे खुले में बाहर आते हैं और सीधे कहते हैं: यह हमारे धर्म का हिस्सा
है. गोहत्या से संरक्षित किया जाना चाहिए और इसलिए हम या तो मौलिक अधिकारों में या
निर्देशक सिद्धांतों में प्रावधान करना चाहते हैं. '
इसी तरह, संविधान सभा के एक
और, असम से मुस्लिम सदस्य, श्री सैयद मुहम्मद सैअदुल्ला ने कहा, "महोदय, सदन के समक्ष बहस का
विषय अब धार्मिक और आर्थिक दो विषयों पर है. मैं तुलनात्मक धर्मों के छात्र हूँ. हमारे संविधान में
एक खंड है कि गौवंशवध हमेशा के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए शायद यह धार्मिक आधार पर है . मैंने उनकी भावनाओं के लिए
सहानुभूति और सराहना की है, मुझे पता है कि गाय हिंदू सम्प्रदाय की देवी के रूप में है और इसलिए वे यह बलि का विचार नहीं कर सकते.. धार्मिक पुस्तक, पवित्र कुरान मुसलमानों को
एक आदेश कह रही है 'ला इकरा बा खूंदी दीन',
यानि धर्म के नाम में कोई बाध्यता नहीं होना चाहिए -
इसलिए मैं अपने वीटो का प्रयोग मैं एक मुसलमान के रूप में नही करना चाहता. जब मेरे हिंदू भाइ धार्मिक दृष्टि से इस बात को रखना चाहते हैं .मैं
नहीं चाहता कि, मौलिक अधिकारों में शामिल किए जाने के कारण, गैर - हिंदुओं के बारे में शिकायत हो कि वे उनकी मर्जी के
खिलाफ एक निश्चित बात को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है.
सारांश में संविधान सभा की पूर्ण बहस से नतीजा निकलता है की एक प्रारम्भिक
प्रयास मौलिक अधिकारों में गोवंस हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल किए जाने के लिए किया गया था. यह पंडित ठाकुर दास
भार्गव, सेठ गोविंद दास और प्रो शिब्बनलाल सक्सेना द्वारा दिए गए भाषणों से स्पष्ट
है.
विभाजन और दो - राष्ट्र सिद्धांत की स्वीकृति के इतिहास के बावजूद, सत्तारूढ़ पार्टी ने अविवादित गोवंश
हत्या निषेध स्वीकार नहीं किया
यद्यपि प्राचीन काल से पूरे देश के लोगों द्वारा"गोमाता " के रूप में. पूजा गया है
संविधान सभा की ओर से उपर्युक्त चूक का अब भी सुधार किया जा सकता है और किया जाना चाहिए
गोहत्या
पर विभिन्न समितियों / आयोगों के अनुशंसाएँ
आजादी के बाद, नवंबर 1947 में,भारत सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय के लिए अपने सभी पहलुओं में पशुओं के वध पर
प्रतिबंध लगाने के सवाल पर विचार करने के लिए और देश के पशु धन के संरक्षण के लिए
कार्रवाई की एक व्यापक योजना की सिफारिश और इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए. सरदार दातार सिंह की
अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गयी थी , जिसे मवेशी संरक्षण और विकास समिति के रूप में जाना गया अपनी नवंबर 1947 में प्रस्तुत रिपोर्ट में, दो चरणों में दो वर्षों के अंदर
गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश की गयी थी
(a) Animals over 14
years of age and unfit for work and breeding.
(b) Animals of any age permanently unable to work or
breed owing to age, injury or deformity.
(ii) Unlicensed and unauthorised slaughter of cattle
should be prohibited immediately and it should be made a cognizable offence
under law.
(iii) The law for prohibiting slaughter of cattle
totally should be enforced as early as possible but in any case within two
years of enactment of the Act, (emphasis provided) during which period
following necessary arrangements should be made for the maintenance and care of
unserviceable and unproductive animals.
(a) A survery of the country should be conducted to find
out the areas where Go-sadans may be established and all details with regard to
expenditure, etc, should be worked out and arrangements therewith made.
(b) Necessary legislation for the raising of funds
required should be enacted as follows:
(i) Gaushala cess, such as laga, Bitti, Katauti,
Dharmada should be legalised and their collection regulated for the utilisation
in the improvement of Gaushalas and Go-sadans.
(ii) ...........
(iii) ........... “
भारत के लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा पशुओं के वध पर पूर्ण प्रतिबंध के पहले चरणकी दिशा में अनुमोदन किया गया था और कुछ वर्षों के भीतर, सभी राज्यों में 14 वर्ष की आयु से नीचे
के सभी गोवंश के वध पर प्रतिबंध लगाने कानून बनाऐ गए।
उत्तर प्रदेश में 1948 मेंएक विशेषज्ञ समिति का जिसमे जिसमेछत्तारी के नवाब न्यायमूर्ति महाराज सिंह (उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि सभी समुदायों के गणमान्य प्रतिनिधि सम्मलित कर गठन किया था , इस समिति ने सरदार दातार सिंह
समिति की सिफारिशों का समर्थन किया. इस के अनुसार 1955 में, उत्तर प्रदेश गाय वध
निषेध अधिनियम अधिनियमित किया गया था,
लेकिन एक अपवाद के लिए हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर बंद कंटेनर
में मांस, आदि की बिक्री की अनुमति दी गयी
1954 में दुधारू प्राणी स्थायी रूप से शुष्क
होने पर रक्षा के उपाय सुझाने के लिए
तत्कालीन पशुपालन आयुक्त श्री पी.एन. नंदा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की गयी. जनवरी 1955 में अपनी रिपोर्ट में,
समिति ने कहा क्योंकि भारत में थोड़ा पशु चारा था,सूखे और हरे चारे की कमी को ध्यान में रख पशुओं के वध पर
पूर्ण प्रतिबंध अवांछनीय होगा, समिति का तर्क था कि, देश अपने पशुओं के 40%
को पालन कर सकता है और, इसलिए, शेष 60% पशु धन को समाप्त करना चाहिए
माउन्ट आबू में केन्द्रीय गोसवर्धन परिसद ने गोसवर्धन गोष्टी का आयोजन
किया जिसमे शुष्क होने वाले दुधारू प्राणी और उनके प्रजनन, सवर्धन के तरीके आदि
पर विचार किया गया और क्रूरता निवारण अधिनियम की धाराओं का पूर्ण पालन, सूखे प्रानिओं के
यातायात भाड़े में छुट और सरकार द्वारा पशु आश्रयगृह निर्माण आदि की अनुशंषा की
गयी.
1.
इस संगोष्टी में
योजना आयोग सदस्य (कृषि) श्री श्रीमन नारायण की अध्यक्षता में गहराई से
परिक्षण कर उच्च नस्लों के संरक्षण, शहरों में दुधारू पशु आयात रोक और संगोष्टी द्वारा अनुशंषा की
गयी सिफारिशों पर अमल आदि के विषय में सुझाने के लिए समिति का गठन किया. इस
समिति ने १९६२ में सुझाव दिए की राज्य सरकारे दुधारू प्रानिओं के पंजीकरण और अन्य
राज्यों में इनके विस्थापन को रोकने के लिए अधिनियाँ बनाएँ. केन्द्रीय खाद्य और कृषिमंत्रालय पशु
संवर्धन और डेरी योजनाओं के लिए उच्च प्राथमिकता के साथ योजना, धन आवंटन और अधिनियम बनाए.
पश्चिम बंगाल पशु हत्या निरोध अधिनियम का बल पूर्वक पालन और और नगरों में
प्रतिबाधित मॉस की आपूर्ती और बिक्री रोकने को जरुरी परिवर्तन किये जाएँ तथा यह अधिनियम सभी नगरपालिकाओं में
जहा भी सम्भव हो, लागु करे जाएँ और गैर सरकारी संस्थाओं को भी इस के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन में साथ लिया जाए
1. कृषि पर बने राष्ट्रीय कृषि आयोगने
1976 में प्रस्तुत
अपनी रिपोर्ट में पशुपालन पर कई
सिफारिशों को अपने भाग VII का हीस्सा बनाया. भाग VI (मवेशी और भैंस पर) में सिफारिशों के कुछ अध्याय 28इस प्रकार हैं:
• पशु और भैंसों के
प्रजनन और उत्पादक क्षमता में सुधार करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम किया
जाना चाहिए. नीची उत्पादन स्टॉक (पशुधन) को उत्तरोत्तर समाप्त किया जाना चाहिए ताकि सीमित फ़ीड और चारा
संसाधनों उच्च उत्पादन जानवरों के उचित खिलाने के लिए उपलब्ध रहे (अध्याय 28, भाग VII - सिफारिश नंबर 1)
भविष्य में दूध उत्पादन में वृद्धि और बैलों की कार्य कुशलता अनुसार पशु और भैंस के
विकास पर सुधार लाने पर योजना बनाई जानी चाहिए (अध्याय 28, भाग VII - सिफारिश नहीं 5)
डेयरी पशुओं के आयात
के लिए अप्रवासी भारतीय को प्रोत्साहित कर आयात के व्यय के लिए विदेशी मुद्रा
प्रदान करे जो उनसे रूपये की मुद्रा में लिया ज सकता है (अध्याय 28, भाग VII - सिफारिश नहीं 5)
• भैंस केवल दूध उत्पादन बढ़ाने
के लिए ही नही लेकिन मांस का उत्पादन का एक स्रोत बनाने के लिए विकसित किया जाना
चाहिए. (अध्याय 28, भाग VII - सिफारिश नहीं 56)
• भैंस के मांस में
निर्यात व्यापार का विकास किया जाना चाहिए. (अध्याय 28, भाग VII - सिफारिश सं. 68)
• निर्यात व्यापार
भैंस के मांस के लिए भैंस के मांस और अवांछित पुरुष भैंस के बछड़े मेद विशेषताओं
में सुधार के द्वारा विकसित किया जाना चाहिए. (अध्याय 36, भाग VII - सिफारिश नंबर 2)
यांत्रिक बूचड़खानों का आधुनिकीकरण तुरंत किया जाना चाहिए. (अध्याय 36, भाग VII - सिफारिश नंबर 3)
आधुनिक भारत में गाय की दुर्दशा
.कांग्रेस सत्तारूढ़
पार्टी के एक प्रतीक के रूप में, बैल की जोड़ी को सामान्य स्वीकृति मिली थी क्योंकी भारतीय जनसंख्या का 85% कृषि क्षेत्र में कार्यरत था आज उसी गोवंश को छद्म धर्म
निरपेक्षिता और हरित कान्ति के नाम में ट्रेक्टर और रासायनिक उर्वरक के आक्रमण ने गोवंस को आत्मसमर्पण कर दिया, मिटा दिया और गोवंश को लाभकर से अलाभ्कर और उपयोगी से अनुपयोगी बना
दिया है
स्वतंत्रता के ६५ वर्षों के पश्चात ४००० वैधानिक और ५०,००० ऐवैधानिक कत्लखानों में कटता हुआ प्रिय गोवंश लालची कसाई और चमडा माफिया से नहीं बचाया ज सक रहा है. इस दुःख
भरी गौ खून की बहती गंगा की कहानी बड़ी दर्दनाक, समाज
के लिए शर्म, देश को झटका, विधि विधानों
की दुर्दशा बयां करती है . इस पवित्र धरा पर जो गोमाता माँ के रूप में पूजी जाती, साधू संतों, देवी देवताओं, राम, कृष्ण, शिव, महावीर, गुरु नानक, तेगबहादुर, गोविन्दसिंह, बुद्ध. अशोक, विनोबा भावे, संकराचार्य, हरदेव सहाय, अटल बिहारी
वाजपयी और अनेक महापुरुषों द्वारा पूजित गोवंश आज अनुपयोगी, असहनीय और पाप बना दिया गया है
१९६६ के गौरक्षा आन्दोलन के दौरान
७ नवम्बर को गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर संसद मार्ग,दिल्ली पर १०० से ज्यादा गौभ्क्तो. साधू संयासिओं, गौमाता की जय कहने वालो को गोली मार दी गयी. लेकिन
आश्वासनों के पश्चात भी ना तो गौहत्या पर प्रतिबन्ध लगा ना ही करोड़ो गोवंश की
रक्षा की ज सकरही है
भा. ज
पा द्वारा समय समय पर गोरक्षा संकल्प, सहयोग
और इच्छा प्रदर्शन
अंग्रेजो से स्वतंत्रता संग्राम में गोरक्षा को एक बड़ा मुददा माना गया
था. दो बैलों की जोड़ी स्वतन्त्रता संग्राम में जन भावना का मान और प्रदर्शन था.
देश का हर नेता देश की जनता को विश्वास दिलाता था की आजादी से बड़ा प्रश्न गोरक्षा
का है और स्वतंत्र भारत में पुथम कार्य कलाम की नोक से गोहत्या को रोकने का होगा.
लेकिन सम्विधान सभा में अथक प्रयास के बाद भी,
मुस्लिम सदस्यों के सहकार के बाद भी. पूर्ण गोहत्या निषेध
मुलभुत सिधान्तो में स्थान नही पा सका.
देश का गोभक्त समाज
गत ६० वर्षों में चुप नही बैठा. इस प्रयास में संघ परिवार हर कार्यवाही और हर मंच
में शामिल रहा.
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के युग में गोवंश संरक्षण
स्वतंत्र भारत में समय - समय पर देश के कई भागों में गोहत्या के खिलाफ आंदोलन मुख्य रूप से उत्तर भारतीय शहरों
जैसे मुंबई, इलाहाबाद, अहमदाबाद, दिल्ली में अदि में होता रहा 1966
में, एक बड़े पैमाने पर विरोध मार्च आयोजित किया गया, जिसमें सभी धर्मों, जातियों और आयु
समूहों के लोगों ने भाग लिया. शांतिपूर्ण प्रदर्शन में संसद मार्ग, दिल्ली में जो एक सौ
के आसपास लोगों की जान चली गयी थी .
वर्ष 1979 में आचार्य विनोबा भावे ने गोहत्या की रोकथाम के प्रश्न पर एक 1979/04/22 से अनिश्चितकालीन उपवास
पर जाने का फैसला किया. उनकी मांग थी कि पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारों को
गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने कानून अधिनियमित करने के लिए सहमत होना चाहिए.
१२ /४/१९७९ को लोक सभा में एक निजी सदस्यों के संकल्प पारित किया गया था. संकल्प 42 मतों से ८ मत विरोध
में और १२ अनुपस्तिथ से अनुमोदित किया गया था. संकल्प " यह संसद सरकार को संत
विनोबा भावे के २१ अप्रैल से अनशन और पशु संवर्धन और विकास समित्ति की राय , सर्वोच्च न्यायालय
द्वारा निर्देशक सिधांत ४८की व्याख्या अनुसार गोवंश हत्या पर पुर्ण प्रतिबंध
लगाया जाए इसके पश्चात उस समय के प्रधानमंत्री द्वारा संसद में घोषणा की गयी की
सरकार गो सुरक्षा के विषय पर संविधानिक क्षमता के लिए संविधान परिवर्तन करेगी और संविधान संशोधन विधेयक १८.५.१९७९
को संसद में रखा गया था जो छाती लोकसभा भंग होने के कारण निरस्त हो गया
जुलाई 1980 में आचार्य विनोबा भावे ने अखिल भारतीय गोसेवा
सम्मेलन को संबोधित. करते हुए गोहत्या पर पूर्ण
प्रतिबंध की मांग को दोहराया और उन्होंने अनुरोध किया कि गायों को एक राज्य से दूसरे राज्य
में नहीं जाना चाहिए.
१९८१ में सरकार ने पुनह: विधेयक लाने का विचार किया लेकिन
विषय के गंभीर परिणाम और राजनितिक मजबूरिओं को सोचते हुए उको और देखो निति अपनाई गयी हालाँकि विभिन्न
शिकयातोंका संज्ञान लेते हुए प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने २४.२.१९८१ को आंध्रप्रदेश , असम , बिहार , गुजरात , हरयाणा , हिमाचलप्रदेश , कर्नाटक , मध्यप्रदेश , महाराष्ट्र , उड़ीसा , पुंजाब, राजस्थान , उत्तरप्रदेश और जम्मूकश्मीर ,सभी १४ राज्यों को पत्र भेजा और कहा
१. गोहत्या पर प्रतिबंध का पालन करें.
२. कत्लखानो को जाने वाले पाशों के समिति जाँच करे कुछ सरकारों की गोरक्षा अधिनियमों की अवहेलना और
संज्ञान ना लेने के कारण सलाह डी गयी की यह सरकारिया आयोग के संज्ञान में लाया
जाये भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में गोसंवर्धन और रक्षण
प्रथम पंचवर्षीय योजना में, (गौपालन
पर अध्याय 19 में), योजना
आयोग ने कहा कि 1951 पशुओं की जनगणना के अनुसार देश में पन्द्रह करोड़
मवेशी और ४ करोड़३० लाख भैंस थे और कि कृषि कार्यो में बैल मुख्य साधन के
रूप में कार्य रत्त थे.आयोग ने स्वीकार किया कि पशुधन का वार्षिक सकल राष्ट्रीय आय में १००० करोड़ रुपये था जो कृषि
परिवहन और अन्य कार्यों के अलावा था . और
लगभग १०% पशुधन अनुपयोगी था जिन्हें गो सदनों में बेजा जाना चाहिए क्योंकी यह चारे
और भूमि पर भार बन गये थे योजना आयोग ने पशुधन की सुधार और अनुप्योगिओं को हटाने
की अनुशंषा की .
दूसरी पंचवर्षीय योजना में फिर से यह
घिसा - पिटा तर्क अध्याय 14 में दोहराया गया था और यह देखा गया है कि 1/3 पशुसंख्या अनुपयोगी और चारा उपलब्धता पर भार है था और इसलिए पैरा 4 और 5 में संविधान के निर्र्देशक सिधांत ४८-अको मान्यता
देते हुए पुनह: अनुपयोगी पशुओ को हटाने की अनुशंषा की
तीसरी पंचवर्षीय योजना में अभी तक फिर से योजना
आयोग, अध्याय 21 में, पैरा 12 के में अनुपयोगी पशु
की समस्या पर चर्चा की और कहा कि "इस संख्या की निराई पशु सुधार और
व्यवस्थित प्रजनन कार्यक्रम के लिए एक आवश्यकता है". गोसदनो की स्थापना
कार्यक्रम को विफलता माना गया ,
चौथी पंचवर्षीय योजना में पशुपालन की
स्थिति पर चर्चा करते हुए योजना आयोग के ने पशु
प्रजनन नीति और विकास कार्यक्रम योजना बनायीं (8.17 पैरा).
चारा और खाद्दय की कमी पशुओं की उत्पादकता वृद्धि में बाधा बताया गया
इस ही प्रकार बाद की योजनाओं में, अनुपयोगी या तथाकथित अलाभकर पशु की समस्या और फलस्वरूप उन्हें वध
करने के लिए अनुमति की अनुशंषा की गयी निर्देशक
तत्व है, जो पहले किया गया था की व्याख्या के द्वारा नजरअंदाज कर
दिया, और वध निषेध करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए .
सातवीं पंचवर्षीय योजना में, मवेशी विकास कार्यक्रम और नस्ल प्रजनन मुख्य विषयों के रूप में ले जाया गया. भ्रूण
स्थानांतरण तकनीक और प्रजनन के लक्ष्य रखे गये थे .और आज भी इस विशाल रास्ट्रीय सम्पति के प्रति येही
रूख देखा जाता है.
जबकि
·
उप -
समूह सं. मांस और मांस उत्पादों पर इलेवन, कार्य
योजना आयोग द्वारा गठित समूह मांस उप - समूह,की दसवीं
पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव और कुछ
सिफारिशें:
o मांस उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के लिए खर्च Rs.1384 करोड़ से Rs.1804
करोड़ की वृद्धि की जानी चाहिए.
o प्रति वर्ष 2 करोड़
रुपए की एक बजट के साथ राष्ट्रीय मांस बोर्ड गठित किया जाना चाहिए.
o बैल और बैल की हत्या के लिए आयु सीमा 15 से 16 साल के लिए कम किया जाना चाहिए.
o मांस के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया जाना चाहिए.
o दस महानगरों में 20 करोड़
रुपए की एक बड़ी क्षमता के बूचड़खानों स्थापित किया जाना चाहिए.
o 50 महत्वपूर्ण शहरों में, आधुनिक
बूचड़खानों 5 रुपये प्रत्येक करोड़ रुपए की लागत पर खोला जाना चाहिए.
o एक हज़ार गांवों में 5 लाख रुपए लागत के वध घरों प्रत्येक गाँव में खोला जाना चाहिए.
o पाँच सौ गांवों और १० शहरों में 2 करोड़ और
20 लाख रुपये, क्रमशः से माँस गौदाम और कत्लघर खोला जाने चाहिए.
o 50 स्थानों में 20 लाख
की लागत की अस्थि मिल्स की विशेष
यांत्रिक परियोजनाओं को खोला
जाना चाहिए.
o प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक प्रशिक्षण केंद्र और५०
लाख रुपए की लागत से खोले जाये जो माँस निर्यात और पशु हत्या पर शिक्षा दें
कृषि और पशुपालन में पश्चिमी देशो का अंधा अनुकरण
पशु पालन को आधुनिक और
वज्ञानिक आधार पर सम्वर्धन और नस्ल सुधार बढ़ावा देने में, बिना अपनी मृदा, खेतों का आकार, जनसंख्या, अपने बैलों की शक्ति, विशेषत: देश के पारंपरिक तरीकों, अदि को जाने पाश्च्यात देशों का
अँधा अनुकरण किया गया. कृषि में मशीनीकरण और रासायनिक उर्वरकों ने ना केवल खेती की लागत असीम बढ़ोतरी कर
डाली बल्कि जल, मिटटी
और फसल को जहरीला बना दिया जो उपभोक्ता और पशुओं के लिए घातक हो गया. गायों की
उत्पादकता को सुधारने में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा विदेसी नस्ल के वीर्य का उपयोग
कर क्रोस नस्ल और जर्सी और होलेस्तिन- फ्रीजियन आदि को बढ़ावा दिया गया. जबकि यह
नसले हमारे देश की गर्मी सहन नही कर पाती हैं और तुलना में दुगना चारा खाती हैं.
इन के कारण अनसुनी बिमारिओ का प्रोकोप होता ज रहा है. क्योंकी इनका दुग्ध हमारी
देसी नस्लों से बहुत घटिया माना गया है. विदेशी नस्लों के बैल हम्प ना होने के
कारण खेती में हल चलाने और यातायात में अयोग्य पाए गये हैं
पशु उपोयोग और पशु वध विषयों का पशु संवर्धन और डेरी
विभाग को आवंटन - एक गहरी साजिश
माँस या पशु हत्या संविधान के VII भाग की किसी भी VII सुचिओं में नही रखा गया है. कार्य आवंटन नियम १९६१ संख्या ९ .
सप्तम खंड की II सूची संख्या १५ के साथ में पशु सम्वर्धन, सुरक्षा और उन्नत्ति को रखा गया है .
हालाँकि १९९४-९५ की पशु पालन और डेरी विभाग की वार्षिक रपट में बिना बताये की VII खंड की कोनसी सूची में है - पशु उपयोग और पशु कत्ल रख दिया गया.
राष्ट्रिय पशु आयोग की संतुतियाँ
Crime
chart
Illegal purchase, sale
transfer of cattle
Violation of State Agro Produce Marketing (Control ) acts / Mandi Act
State prevention of cow slaughter and cattle preservation
acts
Prevention pf cruelty to animal act , 1960 & Rules
IPC.429
IPC 153-A
State Municipalities Acts
Illegal transportation of
cattle on rail and motor vehicle
State motor
vehicle rules
Motor vehicle act, 1968
State prevention of cow slaughter and preservation
of cattle act.
State agro produce marketing( control)act prevention
of cruelty to animal act, 1960
IPC 429 and
IPC 153-A
Transport of cattle rules, 1978
Illegal transportation of
cattle on foot
Illegal transportation of cattle on foot Rules (PCA
Act) 2002
State prevention of cow slaughter & Cattle preservation Act.
Preservation
of cattle act. 1964
Karnataka agro produce marketing control act
Prevention of cruelty to animal act . 1960
IPC429
and IPC 153-A
P.C.A( transport of cattle on foot)Rules,
2001
Illegal
slaughter of cattle
State prevention of cow slaughter and cattle
preservation acts
Prevention
of cruelty to animal act, 1960
IPC . 429
IPC .153-A
State Municipalities Acts
PCA (slaughter
house) rules. 2001
Illegal
Sacrifice/ Bali / Kurbani of Cattle
IPC 429
IPC 153
State prevention of cow slaughter and cattle
preservation acts
Prevention pf cruelty to animal act ,
1960 & Rules
State Prevention of Animal Sacrifice Acts
Punishments
Conviction ,
arrest,
imprisonment, and seizure of cattle, seizure
of vehicle ,
cancellation of permits,
cancellation of driving licence,
fines,
closer of premises,
loss of respect ,
disturbance of communal harmony ,
curse of speechless animal ,
and financial losses
Government
agencies & Organizations functioning against above crime
BJP Cow Development Cell,
Animal Welfare Board of India
State Goseva Ayogs
State Animal Welfare Boards
District SPCAs
Animal Welfare Organizations
Goshala, Pinjrapoles
and N.G.O
Constitution of India
51A. Fundamental duties.—It
shall be the duty of every citizen of India
(a)
to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the
National Flag and the National Anthem;
(b)
to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for
freedom;
(c)
to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India
(d)
to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e)
to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people
of India
regional
or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of
women;
(f)
to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g)
to protect and improve the natural
environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have
compassion for living
creatures;
(h)
to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and
reform;
(i)
to safeguard public property and to abjure violence;
(j)
to strive towards excellence in all spheres of individual and collective
activity so that the nation constantly rises to higher levels of
Endeavour
and achievement;
(k)
who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child
or, as the case may be, ward between the
age of six and fourteen years.
47. Duty of the State to raise the level of
nutrition and the standard of living and to improve public health.—The State
shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living
of its people and the improvement of public health as among its primary duties
and, in particular, the State shall Endeavour to bring about prohibition of the
consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs
which are injurious to health.
48. Organisation of agriculture and animal
husbandry.—The State shall endeavour to organise agriculture and animal
husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps
for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows
and calves and other milch
and draught cattle.
48A. Protection and improvement of
environment and safeguarding of forests and wild life.—The State shall Endeavour
to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild
life of the country.
The
Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPc)
43.
Arrest by private person and procedure on such arrest.
(1) Any private person may arrest or cause
to be arrested any person who in his presence commits a non-bailable and
cognizable offence, or any proclaimed offender, and, without unnecessary delay,
shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police
officer, or, in the absence of a police officer, take such person or cause him
to be taken in custody to the nearest police station.
(2) If there is reason to believe that such
person comes under the provisions of section 41, a police officer shall
re-arrest him.
(3) If there is reason to believe that he
has committed a non-cognizable offence, and he refuses on the demand of a
police officer to give his name and residence, or gives a name or residence
which such officer has reason to believe to be false, he shall be dealt with
under the provisions of section 42; but if there is no sufficient reason to
believe that he has committed any offence, he shall be at once released.
154. Information in cognizable cases.
(1) Every information relating to the
commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of
a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction,
and be read over to the informant; and every such information, whether given in
writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person
giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by
such officer in such form as the State Government may prescribe in this behalf.
(2) A copy of the information as recorded
under sub-section (1) shall be given forthwith, free of cost, to the informant.
(3) Any person, aggrieved by a refusal on
the part of an officer in charge of a police station to record the information
referred to in sub-section (1) may send the substance of such information, in
writing and by post, to the Superintendent of Police concerned who, if
satisfied that such information discloses the commission of a cognizable
offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation
to be made by any police officer Subordinate to him, in the manner provided by
this Code, and such officer shall have all the powers of an officer in charge
of the police station in relation to that offence.
157. Procedure for investigations.
(1) If, from information received or
otherwise, an officer in charge of a police station has reason to suspect the
commission of an offence which he is empowered under section 156 to
investigate, he shall forthwith send a report of the same to a Magistrate
empowered to take cognizance of such offence upon a police report and shall
proceed in person, or shall depute one of his subordinate officers not being
below such rank as the State Government may by general of special order,
prescribe in this behalf, to proceed, to the spot, to investigate the facts and
circumstances of the case, and, if necessary to take measures for the discovery
and arrest of the offender:
Provided that-
(a) When information as to the commission
of any such offence is given against any person by name and the case is not of
a serious nature, the office in-charge of a police station need not proceed in
person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot;
(b) If it appears to the officer in charge
of a police station that there is sufficient ground for entering on an
investigation, he shall not investigate the case.
(2) In each of the cases mentioned in
clauses (a) and (b) of the proviso to sub-section (1), the officer in charge of
the police station shall state in his report his reasons for not fully
complying with the requirements to that sub-section, and, in the case mentioned
in clause (b) of the said proviso, the officer shall also forthwith notify to
the informant, if any, in such manner as may be prescribed by the State
Government, the fact that he will not investigate the case or cause it to be
investigated.
173. Report of police officer on completion of investigation.
(1) Every investigation under this Chapter
shall be completed without unnecessary delay.
(2) (i) as soon as it is completed, the
officer in charge of the police station shall forward to a Magistrate empowered
to take cognizance of the offence on a police report, a report in the form
prescribed by the State Government, stating-
(a) the names of the parties;(b) the nature
of the information;(c) The names of the persons who appear to be acquainted
with the circumstances of the case;(d) whether any offence appears to have been
committed and, if so, by whom;(e) whether the accused has been arrested; (f)
whether he has been released on his bond and, if so, whether with or without
sureties;(g) whether he has been forwarded in custody under section 170.
(ii) The officer shall also communicate, in
such manner as may be prescribed by the State Government, the action taken by
him, to the person, if any by whom the information relating to the commission
of the offence was first given.
(3) Where a superior officer of police has
been appointed under section 158, the report, shall, in any case in which the
State Government by general or special order so directs, be submitted through
that officer, and he may, pending the orders of the Magistrate, direct the
officer in charge of the police station to make further investigation.
(4) Whenever it appears from a report
forwarded under this section that the accused has been released on his bond,
the Magistrate shall make such order for the discharge of such bond or
otherwise as he thinks fit.
(5) When such report is in respect of a
case to which section 170 applies, the police officer shall forward to the
Magistrate along with the report-
(a) all documents or relevant extracts
thereof on which the prosecution proposes to rely other than those already sent
to the Magistrate during investigation
(b) the statements recorded under section
161 of all the persons whom the prosecution proposes to examine as its witness.
(6) If the police officer is of opinion
that any part of any such statement is not relevant to the sub-matter of the
proceeding or that its disclosure to the accused is not essential in the
interests of justice and is inexpedient in the public interest, he shall
indicate that part of the statement and append a note requesting the Magistrate
to exclude that part from the copies to be granted to the accused and stating
his reasons for making such request.
(7) Where the police officer investigating
the case finds it convenient so to do, he may furnish to the accused copies of
all or any of the documents referred to in sub-section (5).
(8) Notwithstanding in this section shall
be deemed to preclude further investigation in respect of an offence after a
report under sub-section (2) has been forwarded to the Magistrate and, where
upon such investigation, the officer in charge of the police station obtains
further evidence, oral or documentary, he shall forward to the Magistrate a
further report or reports regarding such evidence in the form prescribed and
the provisions of' sub-section (2) to (6) shall, as far as may be, apply in
relation to such report or reports as they apply in relation to a report
forwarded under sub-section (2).
190. Cognizance of offences by Magistrates.
(1) Subject to the provisions of this
Chapter, any Magistrate of the first class, specially empowered in this behalf
under sub- section (2), may take cognizance of any offence-
(a) Upon receiving a complaint of facts
which constitute such offence;
(b) Upon it police report of such facts;
(c) Upon information received from any
person other than a police officer, or upon his own knowledge, that such
offence has been committed.
(2) The Chief Judicial Magistrate may empower
any Magistrate of the second class to take cognizance under sub-section (1) of
such offences as are within his competence to inquire into or try.
191. Transfer on application of the accused.
When a Magistrate takes cognizance of an
offence under clause (c) of sub-section (I) of section 190, the accused shall,
before any evidence is taken, be informed that he is entitled to have the case
inquired into or tried by another Magistrate, and if the accused or any of the
accused, if there be more than one, objects to further proceedings before the
Magistrate taking cognizance, the case shall ba transferred to such other
Magistrate as may be specified by the Chief Judicial Magistrate in this behalf.
192. Making over of cases to Magistrates.(1) Any Chief Judicial Magistrate after taking Cognizance of all
offence, make over the case for inquiry or trial to and competent Magistrate
subordinate to him.
(2) Any Magistrate of the first class
empowered in this behalf by the Chief Judicial Magistrate may, after taking
cognizance of an offence, make over the case for inquiry or trial to such other
competent Magistrate as the Chief Judicial Magistrate may, by general or
special order, specify, and thereupon such Magistrate may hold the inquiry or
trial.
200. Examination of complainant. A
Magistrate taking cognizance of an offence on complaint shall examine upon oath
the complainant and the witnesses present, if any, and the substance of such
examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant
and the witnesses, and also by the Magistrate:
Provided that, when the complaint is
made in writing, the Magistrate need not examine the complainant and the
witnesses-
(a) If a public servant acting or
purporting to act in the discharge of his official duties or a court has made
the complaint; or(b) If the Magistrate makes over the case for inquiry, or
trial to another Magistrate under section 192:
Provided further that if the Magistrate
makes over the case to another Magistrate under section 192 after examining the
complainant and the witnesses, the latter Magistrate need not re-examine them.
301. Appearance by public prosecutors.
(1) The Public Prosecutor or Assistant
Public Prosecutor in charge of a case may appear and plead without any written
authority before any court in which that case is under inquiry, trial or
appeal-
(2) If any, such case any private person
instructs a pleader to prosecute any person in any Court, the Public Prosecutor
or Assistant Public Prosecutor in charge of the case shall conduct the
prosecution, and the pleader so instructed shall act therein under the
directions of the Public Prosecutor or Assistant Public Prosecutor, and may,
with the permission of the court, submit written arguments after the evidence
is closed in the case.
451. Order for custody and disposal of property pending trial in certain
cases.
When any property is produced before any
Criminal Court during an inquiry or trial, the court may make such order as it
thinks fit for the proper custody of such property pending the conclusion of
the inquiry or trial, and, if the property is subject to speedy and natural
decay , or if it is otherwise expedient so to do, the court may, after
recording such evidence as it thinks necessary, order it to be sold or otherwise
disposed of .
Explanation. For the purposes of this
section, "property" includes-(a) Property of any kind or document
which is produced before the court or which is in its custody.(b) Any property
regarding which an offence appears to have been committed or which appears to
have been used for the commission of any offence.
Indian
Penal Code (IPC)
Section 153A. Promoting enmity between different groups on grounds of
religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts
prejudicial to maintenance of harmony
1[153A. Promoting enmity between different
groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc.,
and doing acts prejudicial to maintenance of harmony.—(1) Whoever—
(a) By words, either spoken or written, or
by signs or by visible representations or otherwise, promotes or attempts to
promote, on grounds of religion, race, place or birth, residence, language,
caste or community or any other ground whatsoever, disharmony or feelings of
enmity, hatred or ill-will between different religious, racial, language or
regional groups or castes or communities, or
(b) Commits any act which is prejudicial to
the maintenance of harmony between different religious, racial, language or
regional groups or castes or communities, and which disturbs or is likely to
disturb the public tranquility, 2[or]
2[(c) Organizes any exercise, movement,
drill or other similar activity intending that the participants in such
activity shall use or be trained to use criminal force or violence of knowing
it to be likely that the participants in such activity will use or be trained
to use criminal force or violence, or participates in such activity intending
to use or be trained to use criminal force or violence or knowing it to be
likely that the participants in such activity will use or be trained to use
criminal force or violence, against any religious, racial, language or regional
group or caste or community and such activity for any reason whatsoever causes
or is likely to cause fear or alarm or a feeling of insecurity amongst members
of such religious, racial, language or regional group or caste or community,] Shall
be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or
with both.
Offence committed in place of worship, etc.— (2) Whoever commits an offence specified
in sub-section (1) in any place of worship or in any assembly engaged in the
performance of religious worship or religious ceremonies, shall be punished
with imprisonment which may extend to five years and shall also be liable to
fine.]
CLASSIFICATION OF OFFENCE Para I Punishment—Imprisonment for 3 years, or fine, or
both—Cognizable—Non-bailable—Triable by any Magistrate of the first
class—Non-compoundable.
Para II Punishment—Imprisonment
for 5 years and fine—Cognizable—Non-bailable—Triable by Magistrate of the first
class—Non-compoundable.
Section 295A. Deliberate and malicious acts, intended to outrage
religious feelings or any class by insulting its religion or religious beliefs Whoever, with deliberate and malicious intention of
outraging the religious feelings of any class of 2[citizens of India], 3[by words, either spoken or written, or by signs or by
visible representations or otherwise], insults or attempts to insult the
religion or the religious beliefs of that class, shall be punished with
imprisonment of either description for a term which may extend to 4[three years], or with fine, or with both.]
CLASSIFICATION OF OFFENCE Punishment—Imprisonment for 3 years, or fine, or
both—Cognizable—Non-bailable—Triable by Magistrate of the first class—Non-compoundable.
Section
429. Mischief by killing or maiming cattle, etc., of any value or any animal of
the value of fifty rupees
Whoever commits mischief by killing,
poisoning, maiming or rendering useless, any elephant, camel, horse, mule,
buffalo, bull, cow or ox, whatever may be the value thereof, or any other
animal of the value of fifty rupees or upwards, shall be punished with
imprisonment of either description for a term which may extend to five years,
or with fine, or with both.
CLASSIFICATION OF OFFENCE Punishment—Imprisonment for 5 years, or fine, or
both—Cognizable—Bail able—Tri able by any Magistrate of the first
class—Compoundable by the owner of the cattle or animal with the permission of
the court.
Transport of Animals, Rules, 1978.
In exercise of the powers conferred by clause
(h) of sub-section (2) of Section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals
Act, 1960 (59 of 1960); the Central Government hereby makes the following
rules, the same having been previously published as required by the said
Section, namely :
Transport of Animals Rules, 1978.
Chapter I
1. Short Title
These rules may be called the Transport of
Animals, Rules, 1978.
2. Definitions :
In these rules, unless the context otherwise
requires
(a) qualified veterinary surgeon means one
who holds a diploma or a degree of a recognised veterinary college.
(b) "Schedule" means a schedule
appended to these rules.
CHAPTER IV
Transport of Cattle
46. Rules 47 to 56 shall apply to the
transport by rail of cows, bulls, bullocks, buffaloes, yaks and calves.
(hereinafter in these rules referred to as cattle).
4 7. (a) A valid certificate by a qualified
veterinary surgeon to the effect that the cattle are in a fit condition to
travel by rail or road and are not suffering from any infectious or contagious
or parasitic diseases and that they have been vaccinated against rinderpest and
any other infectious or contagious or parasitic diseases, shall accompany each
consignment.
(b) In the absence of such a certificate, the
carrier shall refuse to accept the consignment for transport.
(c) The certificate shall be in the form
specified in Schedule - E.
48. Veterinary first-aid equipment shall
accompany all batches of cattle.
4 9. (a) Each consignment shall bear a label
showing in bold red letters the name, address and telephone number (if any) of
the consignor and consignee, the number and types of cattle being transported
and quantity of rations and food provided.
(b)The consignee shall be informed about the
train or vehicle in ' which the consignment of cattle is being sent and its
arrival time in advance.
(c)The consignment of cattle shall be booked
by the next train or vehicle and shall not be detained after the consignment is
accepted for booking.
50. The average space provided per cattle in
Railway wagon or vehicle shall not be less than two square metres.
51. (a) Suitable rope and platforms should be
used for loading cattle from vehicles.
(b) In case of railway wagon the dropped door
of the wagon may be used as a ramp when loading or unloading is done to the
platform.
52. Cattle shall be loaded after they are
properly fed and given water.
53. Cattle in advanced stage of pregnancy
shall not be mixed with young cattle in order to avoid stampede during
transportation.
54. (1) Watering arrangements on route shall
be made and sufficient quantities of water shall be carried for emergency.
(2) Sufficient feed and fodder with adequate
reserve shall be carried to last during the journey.
(3) Adequate ventilation shall be ensured.
(3) Adequate ventilation shall be ensured.
55. When cattle is to be transported by rail.
(a) An ordinary goods wagon shall carry not
more than ten adult cattle or fifteen calves on broad gauge, not more than six
adult cattle or ten calves on metre guage, or not more than four adult cattle
or six calves on narrow gauge.
(b) every wagon carrying cattle shall have at
least one attendant.
(c) cattle shall be loaded parallel to the
rails, facing each other.
(d) rations for padding, such as straw, shall
be placed on the floor to avoid injury if a cattle lies down and this shall not
be less than 6 cms thick.
(e) rations for the journey shall be carried
in the middle of the wagon.
(f) to provide adequate ventilation, upper
door of one side of the wagon shall be kept open properly fixed and the upper
door of the wagon shall have wire gauge closely welded mesh arrangements to
prevent burning cinders from the engines entering the wagon and leading to fire
outbreak.
(g) cattle wagons should be attached in the
middle of the train.
(h) cooking shall not be allowed in the
wagons nor hurricane lamps without chimneys.
(i) two breast bars shall be provided on each
side of the wagon, one at height of 60 to 80 cm and the other at 100 to 110 cm.
(j) Cattle-in-milk shall be milked at least
twice a day and the calves shall be given sufficient quantity of milk to drink.
(k) As far as possible, cattle may be moved
during the nights only.
(1) during day time, if possible, they should
be unloaded, fed, given water and rested and if in milk, milking shall be
carried out.
56. When cattle are to be transported by
goods vehicle the following precautions are to be taken namely
(a) Specially fitted goods vehicles with a
special type of tail board and padding around the sides should be used.
(b) Ordinary goods vehicles shall be provided
with anti-slipping material, such as coir matting or wooden baord on the floor
and the superstructure, if low, should be raised.
(c) no goods vehicle shall carry more than
six cattle.
(d) each goods vehicle shall be provided with
one attendant.
(e) while transporting, the cattle, the goods
vehicle shall not be loaded with any other merchandise; and
(f) to prevent cattle being frightened or
injured, they should preferably, face the engine.
8. SCHEDULE - H
[See Rule 47]
Proforma for Certificate of fitness to travel Cattle
This Certificate should be completed and
signed by a qualified Veterinary Surgeon
Date and time of examination :
..................................................................
Species of cattle : .......................................................................................
Number of Trucks / Railway Wagons
.............................................................
Number of cattle :
................................................................
Sex Age.
Breed and identification marks, if any
..........................................................
Transported from To Via
I hereby certify that I have read rules 46 to
56 in Chapter IV of the Transport of Animals Rules, 1978.
1. That, at the request of (consignor) I have
examined the above mentioned Cattle in the goods vehicle/ railway wagons not
more than 12 hours before their departure.
2. That each cattle appeared to be in a fit
condition to travel by rail/road and is not showing any signs of infectious or
contagious or parasitic disease and that it has been vaccinated against
rinderpest and any other infectious or contagious or parasitic diseases(s).
3. That the cattle were adequately fed and
watered for the purpose of the journey.
4. That the cattle have been vaccinated.
(a) Type of vaccine :
(b) Date of vaccination:
Signed
.........................................................
Address
...................................................
Qualifications ................................................
Date ........................................
THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ACT, 1960
(59 OF 1960)(26th December, 1960)
AN ACT to prevent the infliction of
unnecessary pain or suffering on animals and for that purpose to amend the law
relating to the prevention of cruelty to animals. Be it enacted by Parliament
in the Eleventh year of the Republic
of India
CHAPTER I
PRELIMINARY
1. Short title, extent and commencement : (1) This
Act may be called the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.(2) It extends
to the whole of India except
the State of Jammu and Kashmir
(3) It shall come into force on such date as
the Central Government may, by notification in the official Gazette, appoint,
and different dates may be appointed for different States and for the different
provisions comained in this Act.
2. Definitions : In this Act, unless the context otherwise. requires,
(a) "animal" means any living
creature other than a human being,
1[(b) "Board" means the Board
established under Section 4. and as reconstituted from time to time under
Section 5A]
(c) "captive animal" means any
animal (not being a domestic animal) which is in capacity or confinement,
whether permanent or temporary, or which is subjected to any appliance of
contrivance for the purpose of hindering or preventing its escape from
captivity or confinement or which is pinioned or which is or appears to be.
maimed;
a"domestic animal" means any animal
which is tamed or which has been or is being sufficiently tamed to serve some
purpose for the use of man or which, although it neither has been nor is
intended to be so tamed, is or has become in fact wholly or partly tamed-,
(e) "local authority" means a
municipal committee, district board or other authority for the time being
invested by law with the control and administration of any matters within a
specified local area;
(f) "owner", used with reference to
an animal, includes not only the owner but also any other person for the time
being in possession or custody of the animal, whether with or without the
consent of the owner.
(g) "phooka" or "doom
dev" includes any process of introducing air or any substance into the
female organ of a milch animal with the object of drawing off from the animal
any secretion of milk;
(h) "prescribed" means prescribed
by Rules made under this Act;
(i) "street" includes any way,
road, lane, square, court, alley, passage or open space, whether a thoroughfare
or not to which the public have access.
3. Duties of persons having charge of animals : It shall be the
duty of every person having the care or charge of any animal to take all
reasonable measures to ensure the well-being of such animal and to prevent the
infliction upon such animal of unnecessary pain or suffering.
CHAPTER II
2(ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA
4. Establishment of Animal Welfare Board of India : (1) For
the promotion of animal welfare generally and for the purpose of protecting
animals from being subjected to unnecessary pain or suffering, in particular, there
shall be established by the Central Government, as soon as may be after the
commencement of this Act, a Board to be called the 3(Animal
Board of India.)
CHAPTER III
CRUELTY TO ANIMALS GENERALLY
11. Treating animals cruelly : (1) If any person
(a) beats, kicks, over-rides, over-drives,
over-loads, tortures or otherwise treats any animal so as to subject it to
unnecessary pain or suffering or causes, or being the owner permits, any animal
to be so treated; or
(b) 13(employs in any work or
labour or for any purpose any animal which, by reason of its age or any
disease) infirmity; wound, sore or other cause, is unfit to be so employed or,
being the owner, permits any such unfit animal to be employed; or
(c) wilfully and unreasonably administers any
injurious drug or injurious substance to 14(any animal) or
wilfully and unreasonably causes or attempts to cause any such drug or
substance to be taken by 15(any animal;) or
(d) conveys or carries, whether in or upon
any vehicle or not, any animal in such a manner or position as to subject it to
unnecessary pain or suffering; or
(e) keeps or confines any animal in any -cage
or other receptacle which does not measure sufficiently in height, length and
breadth to permit the animal a reasonable opportunity for movement; or
f) keeps for an unreasonable time any animal
chained or tethered upon an unreasonably short or unreasonably heavy chain or
cord; or
(g) being the owner, neglects to exercise or
cause to be exercised reasonably any dog habitually chained up or kept in close
confinement; or
(h) being the owner of (any animal) fails to
provide such animal with sufficient food, drink or shelter; or
(i) without reasonable cause, abandons any
animal in circumstances which tender it likely that it will suffer pain by
reason of starvation thirst; or
(j) wilfully permits any animal, of which he
is the owner, to go at large in any street, while the animal is affected with
contagious or infectious disease or, without reasonable excuse permits any
diseased or disabled animal, of which he is the owner, to die in any street; or
(k) offers for sale or without reasonable
cause, has in his possession any animal which is suffering pain by reason of
mutilation, starvation, thirst, overcrowding or other illtreatment; or
16{(1) mutilates any animal or kills any
animal (including stray dogs) by using the method of strychnine injections, in
the heart or in any other unnecessarily cruel manner or;)
17{(m) solely with a view to providing
entertainment
(i) confines or causes to be confined any animal
(including tying of an animal as a bait in a tiger or other sanctuary) so as to
make it an object or prey for any other animal; or
(n) 18[xxxx] organises, keeps
uses or acts in the management or, any place for animal fighting or for the
purpose of baiting any animal or permits or offers any place to be so used or
receives money for the admission of any other person to any place kept or used
for any such purposes; or
(o) promotes or takes part in any shooting
match or competition wherein animals are released from captivity for the
purpose of such shooting:
he shall be punishable 19(in
the case of a first offence, with fine which shall not be less than ten rup6es
but which may extend to fifty rupees and in the case of a second or subsequent
offence committed within three years of the previous offence, with fine which
shall not be less than twenty-five rupees but which may extend, to one hundred
rupees or with imprisonment for a term which may extend, to three months, or
with both.]
(2) For the purposes of section (1) an owner
shall be deemed to have committed an offence if he has failed to exercise
reasonable care and supervision with a view to the prevention of such offence;
Provided that where an owner is convicted
permitting cruelty by reason only of having failed to exercise such care and
supervision, he shall not be liable to imprisonment without the option of a
fine.
(3) Nothing in this section shall apply to -
(a) the dehorning of cattle, or the
castration or branding or noseroping of any animal in the prescribed manner, or
(b) the destruction of stray dogs in lethal
chambers 20[by such other methods as may be prescribed] or
(c) the extermination or destruction of any
animal under the authority of any law for the time being in force; or
(d) any matter dealt with in Chapter IV; or
(e) the commission or omission of any act in
the course of the destruction or the preparation for destruction of any animal
as food for mankind unless such destruction or preparation was accompanied by
the infliction of unnecessary pain or suffering.
12. Penalty for practising phooka or doom dev : If any persons
upon any cow or other milch animal the operation called practising phooka
or 21[doom dev or any other operation (including injection of
any or doom dev. substance) to improve lactation which is injurious to the
health of the animal] or permits such operation being performed upon any such
animal in his possession or under his control, he shall be punishable with fine
which may extend to one thousand rupees, or with imprisonment for a term which
may extend to two years, or with both, and the animal on which the operation
was performed shall be forfeited to the Government.
13. Destruction of suffering animals� : (1) Where the
owner of an animal is convicted of an offence under section 11, it shall be
lawful for the court, if the court is satisfied that it would be cruel to keep
the animal alive, to direct that the animal be destroyed and to assign the
animals to any suitable person for that purpose, and the person to whom such
animal is so assigned shall as soon as possible, destroy such animal or cause
such animal to be destroyed in his presence without unnecessary suffering: and
any reasonable expense incurred in destroying the animal may be ordered by the
court, if the court is satisfied that it would be cruel to keep the animal
alive, to direct that the animal be destroyed and to assign the animal to any
reasonable expense incurred in destroying the animal mal be ordered by the
court to be recovered from the owner as if it were a fine:
Provided that unless the owner assents
thereto, no order shall be made under this section except upon the evidence of
a veterinary officer in charge of the area.
(2) When any magistrate, commissioner of
police or district superintendent of police has reason to believe that an
offence under section 11 has been committed in respect of any animal, he may
direct the immediate destruction of the animal, if in his opinion, it would be
cruel to keep the animal alive.
(3) Any police officer above the rank of a
constable or any person authorised by the State Government in this behalf who
finds any animal so diseased or so severely injured or in such a physical
condition that in his opinion it cannot be removed without cruelty, may, if the
owner is absent or refuses his consent to the destruction of the animal, forth
with summon the veterinary officer in charge of the area in which the animal is
found, and if the veterinary officer certifies that the animal is mortally
injured or so severely injured or in such a physical condition that it would be
cruel to keep it alive, the police officer or the person authorised, as the
case may be, may, after obtaining orders from a magistrate, destroy the animal
injured or cause it to be destroyed; 22(in such manner as may
be prescribed)
(4) No appeal shall lie from any order of a
magistrate for the destruction of an animal.
CHAPTER IV
EXPERIMENTATION OF ANIMALS
14. Experiments on animals : Nothing contained in this Act shall render
unlawful the performance of experiments (including) experiments involving
operations) on animals for the purpose of advancement by new discovery of
physiological knowledge or of knowledge which will be useful for saving or for
prolonging life or alleviating suffering or for combating any disease, whether
of human beings, animals or plants.
19. Power to prohibit experiments on animals : If the
Committee is satisfied, on the report of any officer or other person made to it
as a result of any inspection under section 18 or otherwise that the rules made
by it under section 17 are not being animals the Committee may, after giving an
opportunity to the person or institution carrying on experiments on animals;
the Committee may, after giving an opportunity to the person or institution of
being heard in the matter, by order, prohibit the person or institution from
carrying on any such experiments either for a specified period or indefinitely,
or may allow the person or institution to carry on such experiments subject to
such special conditions as the Committee may think fit to impose.
20. Penalties : If any person-(a) contravenes any order made by the
Committee under section 19; or(b) commits a breach of any condition imposed by
the Committee under that section: he shall be punishable with fine which may
extend to two hundred rupees, and, when the contravention or breach of
condition has taken place in any institution the person in charge of the
institution shall be deemed to be guilty of the offence and shall be punishable
accordingly.
CHAPTER V
PERFORMING ANIMALS
21. "Exhibit" and "train" defined : In this
Chapter, " exhibit" means exhibit or any entertainment to which the
public are admitted through sale of tickets, and "train" means train
for the purpose of any such exhibition, and the expressions
"exhibitor" and "trainer" have respectively the
corresponding meanings.
22. Restriction on exhibition and training of performing animals
: No person shall exhibit or train
(i) any performing animal unless he is
registered in accordance with the provisions of this Chapter;
(ii) as a performing animal, any animal which
the Central Government may, by notification in the official gazette, specify as
an animal which shall not be exhibited or trained as a performing animal.
23. Procedure for registration : (1) Every person desirous of
exhibiting or training any performing animal shall, on making an application in
the prescribed form to the prescribed authority and on payment of the
prescribed fee, be registered under this Act unless he is a person who, by
reason of an order made by the court under this Chapter, is not entitled to be
so registered.
(2) An application for registration under
this Chapter shall contain such particulars as to the animals and as to the
general nature of the performances in which the animals are to be exhibited or
for which they are to be trained as may be prescribed, and the particulars so
given shall be entered in the register maintained by the prescribed authority.
(3) The prescribed authority shall give to
every person whose name appears on the register kept by them, a certificate of
registration in the prescribed form containing the particulars entered in the
register.
(4) Every register kept under this Chapter
shall at all reasonable times be open for inspection on payment of the
prescribed fee, and any person shall, on payment of the prescribed fee, be
entitled to obtain copies thereof or make extracts therefrom.
(5) Any person whose name is entered in the
register shall, subject to the provisions of any order made under this Act by
any court, be entitled, on making an application for the purpose, to have the
particulars entered in the register with respect to him varied, and where any such
particulars are so varied, the existing certificate shall be cancelled and a
new certificate issued.
24. Power of court to prohibit or restrict exhibition and training of
performing animals : (1) Where it is proved to the satisfaction
of any magistrate on a complaint made by a police officer or an officer
authorised in writing by the prescribed authority referred to in section 23,
that the training or exhibition of any performing animals has been accompanied
by unnecessary pain or suffering and should be prohibited or allowed only
subject to conditions, the court may make an order against the person in
respect of whom the complaint is made, prohibiting the training or exhibition
or imposing such conditions in relation thereto, as may be specified by the order.
(2) Any court by which an order is made under
this section, shall cause a copy of the order to be sent, as soon as may be
after the order is made, to the prescribed authority by which the person
against whom the order is made is registered, and shall cause the particulars
of the order to be endorsed upon the certificate field by the person, and that
person shall produce his certificate on being so required by the court for the
purposes of endorsement, and the prescribed authority to which a copy of an order
is sent under "his section shall enter the particulars of the order in
that register;
25. Power to enter premises : (1) Any person authorised in writing
by the prescribed authority referred to in section 23 and any police officer
not below the rank of a sub-inspector may
(a) enter at all reasonable times and inspect
any premises in which any performing animals are being trained or exhibited or
kept for training or exhibition, and any such animals found therein; and
(b) require any person who, he has reason to
believe is a trainer or exhibitor of performing animals to produce his
certificate of registration,
(2) No person or police officer referred to
in sub section (1) shall be entitled under this section to go on or behind the
stage during a public performance of performing animals.
26. Offences : If any person -
(a) not being registered under this chapter,
exhibits or trains any performing animal; or
(b) being registered under the Act, exhibits
or trains any performing animal with respect to which or in a manner with
respect to which, he is not registered; or
(c) exhibits or trains as a performing
animal, any animal which is not to be used for the purpose by reason of a
notification issued under clause (ii) of section 22; or
(d) obstructs or willfully delays any person
or police officer referred to in section 25 in the exercise of powers under
this Act as to entry and inspection; or
(e) conceals any animal with a view to
avoiding such inspection: or
(f) being a person registered under 'the Act,
on being duly required in pursuance of this Act to produce his certificate
under this Act, fails without reasonable excuse so to do; or
(g) applies to be registered under this Act
when not entitled to be so registered,
He shall be punishable on conviction with fine
which may extend to five hundred rupees or with imprisonment which may extend
to three months, or with both.
27. Exemptions : Nothing contained in this Chapter shall apply to -
(a) the training of animals for bonafide
military or police purpose or the exhibition of any animals so trained; or
(b) any animals kept in any zoological garden
or by any society or association which has for its principal object the
exhibition of animals for educational or scientific purposes.
CHAPTER VI
MISCELLANEOUS
28. Saving as respects manner of killing prescribed by religion : Nothing
contained in this Act shall render it an offence to kill any animal in a manner
required by the religion of any community.
29. Power of court to deprive person convicted of ownership of animal : (1) If
the owner of any animal is found guilty of any offence under this Act. the
court upon his conviction thereof, may, if it thinks fit, in addition to any
other punishment make an order that the animal with respect to which the
offence was committed shall be forfeited to Government and may, further, make
such order as to the disposal of the animal as it thinks fit under the
circumstances.
(2) No order under sub section (1) shall be
made unless it is shown by evidence as to a -previous conviction under this Act
or as to the character of the owner or otherwise as to the treatment of the
animal that the animal if left with the owner, is likely to be exposed to
further cruelty.
(3) without prejudice to the provision
contained in sub-section (1), the court may also order that a person convicted
of an offence under this Act shall, either permanently or during such period as
is fixed by the order, be prohibited from having the custody of any animal of
any kind whatsoever, or as the court thinks fit of any animal of any kind or
species specified in the order.
(4) No order under sub-section (3) shall be
made unless
(a) it is shown by evidence as to a previous
conviction or as to the character of the said person or otherwise as to the
treatment of the animal in relation to which he has been convicted that an
animal in the custody of the said person is likely to be exposed to cruelty;
(b) it is stated in the complaint upon which
the conviction was made that it is the intention of the complaint upon the
conviction of the accused to request that an order be made as aforesaid and
(c) the offence for which the conviction was
made was committed in an area in which under the law for the time being in
force a licence is necessary for the keeping of any such animal as that in
respect of which the conviction was made.
(5) Notwithstanding anything to the contrary
contained in any law for the time being in force, any person in respect of whom
an order is made under sub-section (3) shall have no right to the custody of
any animal contrary to the provisions of the order, and if he contravenes the
provisions oil any order, he shall be punishable with fine which may extend to
one hundred rupees, or. with imprisonment for a term which may extend to three
months, or with both.
(6) Any court which has made an order under
sub-section (3) may at any time, either on its own motion or on application
made to it in this behalf, rescind or modify such order.
30. Presumptions as to guilt in certain cases : If any person
is charged with the offences of killing a goat, cow or its to guilt in progeny
contrary to the provisions of clause (1) of sub section (1) or section 11, and
it is proved that such person had in his possession, at the time the offence is
alleged to have been committed, the skin of any such animal as is referred to
in this section with any the skin of any such animal as is referred to in this
section with any part of the skin of the head attached thereto, it shall be
presumed until the contrary is proved that such animal was killed in a cruel
manner.
31. Cognizability of offences : Notwithstanding anything contained in the
Code or Criminal procedure, 1898, (5 of 1898) an offence punishable under
clause (1) or clause (n) or clause, (o) of sub-section (1) of section 11 or under section 12 shall be a cognizable
offence within the meaning of that code.
32. Powers of search and seizure : (1) If a police officer not below the
rank of sub inspector, or any person authorised by the State Government in this
behalf has reason to believe that an offence under clause (1) of sub-section
(1) of section 11 in respect of any such animal as is referred to in section 30
is being, or that any person has in his possession the skin of any such animal
with any part of the skin of the head attached thereto, he, may enter and
search such place or any place in which he has reason to believe any such skin
to be, and may seize such skin or any article or thing used or intended to be
used in the commission of such offence.
(2) If a police officer not below the rank of
sub-inspector, or any person authorised by the State Government in this behalf,
has reason to believe that phooka or25(doom dev or any other
operation of the nature referred to in section 12) has just been or is being,
performed on any animal within the limits of his jurisdiction, he may enter any
place in which he has reason to believe such animal to be, and may seize the
animal and produce it for examination by the veterinary officer incharge of the
area in which the animal is seized.
33. Search warrants : (1) If a
magistrate of the first or second class or a presidency magistrate or a
commissioner of police or district superintendent of police, upon information
in writing; and after such inquiry as he thinks necessary, has reason to
believe that an offence under this Act is being, or is about to be, or has been
committed in any place, he may either himself enter and search or by his
warrant authorise any police officer not below the rank of sub-inspector to
enter and search the place.
(2) The provisions of the Code of Criminal
Procedure, 1898, relating to searches shall so far as those provision can be
made applicable, apply to searches under this Act.
34. General Power of seizure for examination : Any police
officer above the rank of a constable or any person authorised seizure for by
the State Government in this behalf, who has reason to believe that examination
an offence against this Act has been or is being, committed in respect of any
animal, may, if in his opinion the circumstances so require, seize the animal
and produce the same for examination by the nearest magistrate or by such
veterinary officer as may be prescribed; and such police officer or authorised
person may, when seizing the animal, require the person in charge thereof to
accompany it to the place of examination.
35. Treatment and care of animals : (1) The State Government, may by general or special
order appoint infirmaries for the treatment and care of animals in respect of
which offences against this Act have been committed, and may authorise the
detention therein of any animal pending its production before a magistrate.
(2) The magistrate before whom a prosecution
for an offence against this Act has been instituted may direct that the
animals concerned shall be treated and cared
for in an infirmary, until it is fit to perform its usual work or is otherwise
fit for discharge, or that it shall be sent to a pinjrapole, or if the
veterinary officer in charge of the area in which the animal is found or such a
veterinary officer as may be authorised in this behalf by rules made under this
Act certifies that it is incurable or cannot be removed without cruelty, that
it shall be destroyed.
(3) An animal sent for care and treatment to
an infirmary shall not, unless the magistrate directs that it shall be sent to
a pinjrapole or that it shall be destroyed, be released from such place except
upon a certificate of its fitness for discharge issued by the veterinary
officer in charge of the area in which the infirmary is situated or such other
veterinary officer as may be authorised in this behalf by rules made under this
Act.
(4) The cost of transporting the animal to an
infirmary or pinjrapole and of its maintenance and treatment in an infirmary,
shall be payable by the district magistrate, or, in presidency-towns, by the
commissioner of police;
Provided that when the magistrate so orders
on account of the poverty of the owner of the animal, no charge shall be
payable for the treatment of the animal.
(5) Any amount payable by an owner of an
animal under sub-section (4) may be recovered in the same manner as an arrear
of land revenue,
(6) If the owner refuses or neglects to
remove the animal within such time as a magistrate may specify, the magistrate
may direct that the animal be sold and that the proceeds of the same be applied
to the payment of such cost.
(7) The surplus, if any, of the proceeds of
such sale shall, on application made by the owner within two months from the
date of the sale be paid to him.
36. Limitation of prosecutions : A prosecution for an offence against this Act
shall not be instituted after prosecutions the expiration of three months from
the date of the commission of the offence.
37. Delegation of powers : The Central Government may, by notification
in the official Gazette, direct that all or any of the powers exercisable by it
under this Act, may, subject to such conditions as it may think fit to impose,
be also exercisable by any State Government.
38. Power to make rules : (1) The Central
Government may, by notification in the Official Gazette and subject to the
condition of previous publication, make rules to carry out the purposes of this
Act.
(2) In particular, and without prejudice to
the generality of the foregoing power, the Central Government may make rules
providing for all or any of the following matters, namely:
(a) the 26(xxxx) conditions
of service of members of the Board, the allowances payable to them and the
manner in which they may exercise their powers and discharge their functions.
27[(aa) the manner in which the persons to
represent municipal corporation are to be elected under clause (e) of
sub-section (1) of section
(b) the maximum load (including any load
occasioned by the weight of passengers) to be carried or drawn by any animal;
(c) the conditions to be observed for
preventing the overcrowding of animals; the period during which, and the hours
between which, any class of animals shall not be used for draught purposes:
(a) prohibiting the use of any bit or harness
involving cruelty to animals;
28[(ea)the other methods of destruction of
stray dogs referred to in clause (b) of sub-section (3) of section 11;
(eb) the methods by which any animal which
cannot be removed without cruelty may be destroyed under sub-section (3) of
section 13,]
(f) requiring persons carrying on the
business of a farrier to be licensed and registered by such authority as may be
prescribed and levying a fee for the purpose;
(g) the precautions to be taken in the
capture of animals for purposes of sale, export or for any other purpose, and
the different appliances or devices that may alone be used for the purpose; and
the licensing of such capture and the levying of fees for such licences;
(h) the precautions to be taken in the
transport of animals whether by rail, road, inland waterway, sea or air and the
manner in which and the cages or other receptacles in which they may be so
transported;
(i) requiring person owning or in charge of
premises in which animals are kept or milked to register such permises, to
comply
with such conditions as may be laid down in
relation to the boundary walls or surroundings of such premises, to permit
their inspection for the purpose of ascertaining whether any offence under this
Act is being, or has been committed therein, and to expose in such premises copies
of section 12 in a language or languages commonly understood in the locality;
(j) the form in which applications for
registration under Chapter V may be made, the particulars to be contained
therein the fees payable for such registration and the authorities to whom such
applications may be made;
29[ja) the fees which may be charged by the
Committee constituted under section 15 for the registration of persons or
institutions carrying on experiments on animals or for any other purpose;]
(k) the purposes to which fines realised
under the Act may be applied, including such purposes as the maintenance of
infirmaries, pinjrapole and veterinary hospitals;
(1) any other matter which has to be, or may
be prescribed.
(3) If any person contravenes, or abets the
contravention of, any rules made under this section, he shall be punishable
with fine which may extend to one hundred rupees, or with imprisonment for a
term which may extend to three months, or with both.
30[XXXX]
31[38A. Rules and regulations to be laid before Parliament : Every rule made
by the Central Government or by the Committee constituted under section 15 and
every regulation made. by the Board shall be laid, as soon as may be after it
is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total
period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more
successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately
following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree
in making any modification in the rule or regulation, as the case may be,
should not be made the rule or regulation shall there after have effect only in
such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that
any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity
of anything previously done under that rule or regulation.]
39. Persons authorized under section 34 to be public servants : Every person
authorized by the State Government under section 34 shall be deemed to be a
public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal code.
40. Indemnity : No suit, prosecution or other legal proceeding shall
lie against any person who is, or who is deemed to be a public servant within
the meaning of section 21 of the Indian Penal Code in respect of anything in
good faith done or intended to be done under this Act..
State
Prevention of Cow slaughter & Cattle preservation Laws
Derogatory
directive by the central government to the state governments.
1. Andhra Pradesh
Prohibition of Cow Slaughter and Animal Preservation Act ,1977.
2. Assam Cattle
Preservation act, 1950 (13 of 1951)
3. Bihar
Preservation and improvement of Animals Act 1955(amended by Bihar
Act no 59 of 1982)
4. Chhattisgarh
Krishik Pashu Sanrakshan Adhiniyam ,2004.
5. Delhi
6. Goa,Daman and Div Prevention of Cow Slaughter act,1978 and Goa Animal Preservation Act, 1995
7. Gujarat: Bombay
8. Haryana, Punjab
Prohibition of Cow Slaughter Act ,1955, applicable with certain amendments.
9. Himachal
Pradesh: Punjab Prohibition of Cow Slaughter
Act 1955, applicable.
10. Jammu and Kashmir
11. Jharkhand
Govanshiya Pashu Hatya Pratishesh Adhiniyam, 2005
12. Karnataka
Prevention of Cow slaughter and Cattle Preservation Act 1964
13. Madhya Pradesh
Govansh, Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004.
14. Maharashta
Animal Preservation Act 1976 amendment ON25th may 1992.
15. Manipur of Cow
Killing
16. Nagaland of Armed
Police Act
17. Orissa
Prevention of Cow Slaughter Act, 1960
18. Pondicherry
19. Punjab Prohibition of
Cow Slaughter Act 1955.
20. Rajashthan
Bovine Animal prohibition of slaughter and Regulation of Temporary Migration or
Export Act,1995
21. Tamilnadu
Animal Preservation Act, 1958
22. Utter Pradesh
Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 ( amended by amendment act of 2002)
23. Uttarakhand
Protection of Cowprogeny Act 2007
24. West
Bengal Animal Slaughter Control Act, 1950
Action plan
Form team of gau sevaks ( hon. Animal welfare
officers ) in your area , enlist their name , address, phone numbers and two
photographs for issuance of identity cards arrange periodical meeting and
report your activities to akgrs
Watch in your
area the following record points of
cattle sale for slaughter . it may be
APMC yards, unregulated markets , private brokers buying cattle
from villages etc. weekly shandy days
Transporting vehicles . normally we find these
vehicle totally covered and repeatedly carrying cattle .watch their
movement and record their make ,color and resistration numbers . place
of slaughter and meet shops record their location and details of operation
Record names
, addresses and phone numbers of police station , tahshildar ,
subdivision assistant commissioner, asst. director animal husbandry and
veterinary services, municipal health
officer and commissioner , town board,R.T.O.A.P.M.C president and secretary etc
Call meeting of transporters and above officials and
discuss the gravity of problem in your area and your intention of assisting
them in curbing this illegal and evil start vigil in the area and when find
illegal movement of cattle whether by vehicle or on walk, inform police station
in
Writing with copy to A.H and V.S office for
immediate cognizance of offence and
seizing the cattle and vehicle ( if any )
and arresting the accompanying persons
In case of delay or non action on their part as a
vigilant citizen , stop the cattle
supposed to be going for slaughter and
vehical, if laoded. Make though inquiry and if
you find that there is breach of
any of above cited rules arrest them under code 43 of cr .P.C
Arrest by
private person and procedure on such
arrest
1 : any private person may be arrest or caused
to be arrested any person who in
his presence commits a non bail able and cognizable offence , or any
proclaimed offender and without unnecessary delay , shell make
over or couse to be made over any person , so arrested to a police officer or
in the absence of a police officer, take
such person or cause him to be taken in
custody of nearest police station
Lodge FIR with police in writing . your information
must contain the following . your information must contain the following . your
name , address, details of incident , place ,time ,number of cattle with
different types ( nos.of cow , calves, she buffalo etc) . vehicle number , make
and registration number , names of person
as told by them and request for resistration of FIR under SEC.4,5,8,9
&11 of Karnataka prevention of cow slaughter and preservation of cattle act
,1964, cruelty to animal act .1960 SEC.
11 .IPC SEC.429 etc . insist and obtain copy of FIR and
cooperate with police for mahazar after MAHAZAR police will obtain
necessary orders from hon’ble court.
In case of slaughter houses and meat
shops , again you have to repeat the process , call the meeting of
officials and persons from
slaughter houses and discuss
with them the illegality of their work . as per
act of 1964 cow. Caves and she circumstances . animals intended to be
slaughter , to be offered at least
one day prior to competent authority for issuance
certificate on prescribed form with fee.
Slaughter houses
has to obtain certificate from such authority or officer as the stategovernment may
appoint in this behalf.
Make inquiry with local A.H & V.S or
municipal official about details of certified slaughter houses in your area . in most of cases we find that no certificate has been obtained .
straightway, you can write to competent
authority / police informing
the details & location of these
illegal slaughter places. a case
will be booked U/S. 4,5,7,9&11 of the act of 1964
In case of slaughter houses having certificate,
arrenge visit with competent authority &/or police and request them to match the number of
animals slaughtered by them with number of cattle certified by the competent
authority. On finding illegal slaughter
of cow , calf and she-buffalo, aodge complaint under above sections of
act of 1964.
All above offences are cognizable & officer in
charge of area police , on receiving
your information will be registered under of SEC. 154(1) C.R.P.C
In case police still do not resister FIR inform
supritendent of police by telegram and move the petition to hon’ble court under
sec.200 C.R.P.C for registration of FIR
and jucicial action in the matter
Do not truble
innocent reares , cooperate with police and govt. officials
Developmental work safety of life of speechless
animals depends on economic viability.
Come forward for their development by the use of scientific methods for increase in the milk yielding , improvement
in breed , propagating for commercial use of gobra as organic compost . akhil
Karnataka gau raksha sangh will be always keen to associate with you for this
NOBLE CAUSE.
First
Information Report (F.I.R)
CrPC Code 154. Information in cognizable cases.
(1) Every information relating to the
commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of
a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction,
and be read over to the informant; and every such information, whether given in
writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person
giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by
such officer in such form as the State Government may prescribe in this behalf.
(2) A copy of the information as recorded
under sub-section (1) shall be given forthwith, free of cost, to the informant.
(3)
Any person, aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a
police station to record the information referred to in sub-section (1) may
send the substance of such information, in writing and by post, to the
Superintendent of Police concerned who, if satisfied that such information
discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the
case himself or direct an investigation to be made by any police officer
Subordinate to him, in the manner provided by this Code, and such officer shall
have all the powers of an officer in charge of the police station in relation
to that offence A Complaint in any allegation made orally or in
writing with a view to his taking action under the code of criminal Procedure ,
that some person, known or unknown, has committed an offence.
1.
The law has not provided any particular format for
drafting a complaint But it is necessary to allege that an offence has been
committed. It is also expected that complainant must state all ingredients
consisting the alleged offence.
2.
First Information Report (FIR) are filed at Police
Station when you wish yo push down in record an incident which you wish to
bring to the notice of Police and at the same time seek their help in solving
it.
3.
Make a detailed description of the Crime.
4.
Request the Police Station that you wish to file a
FIR in Police Register or you write it
on a plain paper in duplicate.
5.
Police Station official is responsible for making
all the necessary entries.& providing you the copy of F.I.R. and to keep
the Magistrate of the area informed about the Report and the progress.
Model (F.I.R):First Information Report to
be submitted to concerned Police Station /Post/Choki/Naka
Police Station Officer / Circle
Inspector/Sub Inspector Place_____________
__________Police
Station/Post/Choki/Naka…….
Date & Time_______
Sub: First Information
Report under IPC 429, PCA Act Sec 11,
____________State
Prevention of Cow Slaughter Act and other
related Acts & Rules
Sir,
I,____________________S/O______ aged__________
Resident of _________________________________ hereby submit , as under:
That I am member /animal
activist working for cow safety. I got information from reliable sources /
while on road I saw a vehicle carrying number of Cattle. I followed the vehicle
No___________ / group walking and stopped the same at___________(place)
On enquiry I was informed
that Cattle are being brought from ___________and carried to __(destination)
and reasoned to believe that these Cattle are going for slaughter.
On verifying, cow, Calves
were found under transportation in most cruel manner . Their mouth were
tightened without providing sufficient space. Transporter / owner were unable
to show any permission / Permit nor any Certificate as deemed necessary to be
issued by competent Authority.
In first vision and fact
it is with out any doubt that these cattle are being transported in violation
of provisions of Prevention of Cruelty Act, Transport of Animal Rules, 1978,
IPC 429, Motor Vehicle Act & State Motor Vehicle Rules. And also in
violation of _____State Prevention of Cow slaughter Act etc.
I request you to book a
case for the violation of all above Acts & Rules, seize Cattle in
transportation & save their precious life and also the Vehicle and
necessary arrest. I will be available to co operate during the investigation
and prosecution.
Thanking you
Complainant Name & Address
Suggestions
of Akhil Karnataka Gauraksha Sangh® to different
departments
for Cattle safety & Development relevant to all States
Animal Husbandry &
Veterinary Dept
Is designated
competent authority under State
prevention of cow slaughter and preservation acts, and is responsible for the safe guard of
cattle wealth in spite of efforts made by different NGO s no result is visible
. Not a single case is reported to be booked by the dept. officials in last
40-50 years . against sale , purchase
and transportation of cow calves and she buffalo going for slaughter
To implement
issuance of certificates prior to slaughter in case of other cattle to take action against unauthorized
slaughterhouses functioning in the state. To check illegal sale and
transportation of cow & cattle to other states
To increase
number of artificial insemination and
from our indigenous sturdy breeds like AMRIT MAHAL, DEVANI , HALLIKAR, etc
to formulate scheme for the best use of
COWDUNG & URINE, and production of wormy compost or NEDEP organic
compost to make our
cattle economically viable .
example of maharastra & gujrat states can be followed be followed .
Pinjrapole /
gaushala are doing yeomen service
in the field of animal service , cattle
development and rehabilitation. Monitoring and assisting them technically & financially is the requirement of the
day . establishment of at least one pinjrapole in each taluk is essential.
These must work as development centers and as example for rearing proper grant
on the basis of cow and cattle served by them be ascertained and provided.
Part of revenue
generated from cattle trade can be earmarked for the same . District
Directorate A.H&V.S. shall call
meeting of NGO & like minded persons and shall have a workshop on the
subject . pamphlets & publicity shall be made in news papers in order to prevent illegal
transportation slaughter of cow &cattle & veterinary . s. doctors at different places in the district shall take
suitable action & use their powers as per
STATE Prevention of Cow Slaughter
& Preservation Act and other rules . in case of any difficulty ,matter to
be brought to the notice of DY. Commissioner & superintendent of police.
District
Directorate A.H & V.S ,Police ,RTO, Forest,
APMC NGO ,shall join together and form
squards to watch and stop illegal cattle trade in APMC yards and illegal
transportation
Talaq ASST.
directors of A.H & V.S . deptt shall contact tahsildars to ascertain the
availability of Gochar bhumi / lands in
their area.
Department is
responsible for implementation of Central & State Schemes for Breed
improvement, Health, Seed, fodder, and also to stop illegal transportation
illegal slaughter, illegal encroachment on Gochar Bhumi
Passage, Roads
has become a real treat to forest ecology & danger to wildlife . whole
passage is well protected by HANDPOSTS , RANGERS & SQADS.
Necessary
instruction be issued to all hand posts , check posts and other concerned
officials to take cognizance of illegal of cattle co ordination of A.H & V.S POLICE,APMC & RTO DEEPT.
Zoo matter may please be examined . culprits
be booked and authorities be directed to purchase legal beef.
Motor vehicle
department ( R.T.O)
transportation
Shall take
action and form mobile squads and squards and verify the vehicles carrying
cattle & cease if found illegal.
RTO to take prompt and suitable action and also
to covene the meeting of lorry owners
Illegal
transportation of cattle within & outside the state is clear violation of
motor vehicle act & M.V. rules rendering cancellation of driving licence
and truck permit apart from other punishments.
RTO
presence can be felt on all roads but
not in these cases . we request your
good self to start taking cognizance of
above illegal transportation and coordinating with dept. of A.H & V.S &
police for seizure & other penal
actions
RTO to send
periodical action report
City corporation & other civic authorities
Karnataka
municipalities act 1964 has regulated slaughter
houses & meat shoaps /
markets under many sections of
Karnataka municipalities act 1964.
In fact there
is not a single approved slaughter in
reach village , tatuq & city in whole district in strict violation of caw
slaughter & preservation of cattle act
, 1964
It is observed
that –
A : in the
entire district , slaughter houses are functioning without proper regulation
and registration
B: no ante
mortem & postmortem of cattle is observed in most of places resulting in
huge revenue loss to municipalities.
C: cruelty to animal as they are slaughter in most cruel manner .
D:illegal
slaughter of cow ,calves and other cattle
herds despite complete ban .
E: supply of
illicit beef to consumers causing untold
health hazards.
F: even supply
of flesh from dead cattle is also
reported.
G: highly toxic
and dangerous chemicals like copper sulfate & ammonia are being used for
increasing the weight of beef.
H: supply of
beef in name of meat due to high price variation.
I: chances of
spread of epidemic are very high due to above
facts resulting in serious health hazard.
Strict
monitoring and direction at all levels .
all town boards municipalities & city corporation regarding stern steps for
curbing illegal regarding stern steps for curbing illegal slaughter , implementing
rules relating to registration , pre mortem & post mortem of meat shops
will go a long way in the development of cattle
and avoidance of health problems besides augmenting the revenue of the
state . steps taken on model slaughter house . but a monitoring committee be
constituted which shall ensure the strict implementation of above acts &
rules. Municipal commissioner and other
civic authorities are to take action on illegal slaughter in their
jurisdiction
Police department
We are amazing
to note that the truck going to kerala via mysore mysore
Director
general of police has issued directions to curb illegal transportation. We feel that strict penal
actions on the negligent officials and reward for the vigilant officials are
requirement.
Division head ,
police commissioners district superintendent of police to convene the meeting
of lorry owners association and formation of check posts at district boundaries
to to curb illegal inter state cattle transportation.
Directives to
DY. S.p & all district / taluq heads
to take cognizance of above offence and
review in crime review meetings .
Conviction rate
in the booked cases is very low. In a discussion with prosecution . it revealed
that with out proper inquiry and report in the chargesheet conviction is impossible . in most of the
cases , statements of accused are changed at the timeof hearing . a suggestion
was that confession under sec. 164 will prevent this phenomena . in spite of
the fact that transporter is legally
bound to keep the record of
consignment , consignee, consignor destinat
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें