The Karnataka Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle Bill, 2010

बकर ईद आई गौवंश की शामत आई, कानून की किसी फ़िक्र पर अब कसाई की भी शामत आई

 Press Release

New Delhi: 15th November, 2010: Idul Juha (Bakar Id is fast approaching and on this auspicious festival poor  Cow & its progeny is  looking towards not only animal lovers BUT law implementers, Judiciary, & also friends from Media.

Honorable Supreme Court of India pronounced landmark Judgement in 1994 after 12 Years evaluation that Sacrificing of Clow progeny is not a religious but an economic  compulsion hence there shall not be any offering or sacrificing of Cow Progeny even on Nakar Id Day. But whole country and West Bengal (In whose case verdict was announced) is making the mockery of VERDICT & highly cruel sale, Transport & brutal slaughter can be seen in violation.

Same facts were brought to the notice of Honorable High Court of Kolkota &  

Hon’ble CHIEF JUSTICE & The Hon’ble JUSTICE ASHIM KUMAR ROY 

s issued the DIRECTIONS " the said judgment, which was upheld by the Supreme court ( State of West Bengal vs Asutosh Lahiri, reported in AIR 1995 S.C. 464) still holds good. The Authorities are, therefore bound to implement the provisions of West Bengal Animal Slaughter (Control) Act, 1950 and if any instance of cow slaughter on Bakri-id is brought to their notice, they will have to take cognizance and Act in accordance with law."

We, the law abiding citizen of India warn the law offenders for stringent lawful action and also alarm the law implementing agencies to stop this heinous crime in their jurisdiction.

Issued in public interst by

Dr. SK Mittal

l B.Com(Hons) LLM, P.hD

Chairman Gauvardhan Organics P. Ltd

President: Karnataka Goshala Mahasangh (r)

President: Akhi Karnataka Goraksha Sangh (R)

President: Pushpanjali (r) Mysore

Vice President: All India Goshala Federation

Vice President: SPCA (r) Mysore

Member & In charge Karnataka & Kerala

Animal Welfare Board of India (04-07)

Member:  Kerala State Animal Welfare Board

Member National Exe. Comm. & Dakshin Bharat Prabhari

BJP Govansh Vikash Prokost 

Phone:0821 4255242(Res)  4282005(Off) 4264005(Fax) (Mobile)09980246400-09410883003 

IN THE HIGH COURT AT CALCUTTA

Constitutional writ Jurisdiction -  Original side

W.P.No. 1378 of 2010

Abhijit Das & Ors 

versus THE STATE OF WEST BENGAL AND ORS.

ALONG WITH 

W.P No.21591(W)OF 2010

Enamul Haqu & ors versus STATE OF WEST BENGAL AND ORS.

For the petitioner in O.S. Matter : Mr Ballal Guhathakurta, Mr. Ganesh Banerjee,

 Mr. Jai Surana and Mr A.K.Saraogi Advocates.

For the pertitioners in A.S.Matter : Mr. M.M.Querashi Sr. Advocate, Mr. Joydip Roy,

Ms. Rakhi shroff and Mr. S.G.Muscara advocates.

For State : Mr. Fazrul Haque, Advocate

Before the Hon’ble CHIEF JUSTICE, The Hon’ble JUSTICE ASHIM KUMAR ROY,

Date : 12 November 2010.

          The court: These two petitions have been filed in public interest on the issue of sacrificing cow and its progeny as religious ritual on the occasion of Bakri-idd. The petition itself contains decision of this court which bans slaughter of cow on the occasion of Idd as religious ritual. Therefore no fruitful purpose will be served by again passing similar judgment and orders as the said judgment, which was upheld by the Supreme court ( State of West Bengal vs Asutosh Lahiri, reported in AIR 1995 S.C. 464) still holds good. The Authorities are, therefore bound to implement the provisions of West Bengal Animal Slaughter (Control) Act, 1950 and if any instance of cow slaughter on Bakri-id is brought to their notice, they will have to take cognizance and Act in accordance with law.

          Therefore, we are disposing of these two petitions as filed withous there being any cause of action for the same and simple on an apprehension of the petitioners that cos and its progeny would be sacrificed as a religious ritual on the occasion of Bakri-idd.

          It will be open for the petitioners to move this court in case they come across such incident and if the same is reported to the authorities and the authorities fail to take any action in the matter.

          With this observation, the two petitions stand disposed of.

All parties concerned are to act on a signed Photostat copy and plain coy of this order on the usual undertakings

                                                                                                          Sd/-                                                                                                                       J.N.PATEL CJ

                                                                                                          Sd/-

                                                                                                ASHIM KUMAR ROY, J. 

INSPITE OF SUCH CLEAR CUT VERDICTS FROM HC AND SC, POLICE HAS NOT ARRESTED EVEN ONE CRIMINAL BECAUSE TRANSPORTATION AND KEEPING COWS AMOUNTS TO  attempts to commit any such offence under the Act. . YOU KNOW THE GREATEST CRIME IS GOING TO TAKE PLACE ON 17TH MORNING. ANY MOMENT LACS OF COWS CAN BE SEEN MOVING ON THE ROADS,ON FOOT OR ON SMALL VEHICLES, BEING TAKEN FOR KURBANI PURPOSE. EVEN GREATER NUMBER OF COWS ARE TIED IN MUSLIM LOCALITIES. FEEL YOUR DUTY TO GET THE LAW AND ORDER IMPLEMENTED. TAKE SUITABLE STEPS SOON.  

Essence of order dt 12-11-2010 of High court of Kolkata in W.P. No 1378, 21591(W)

          The decision of this court bans slaughter of cow on the occasion of Idd as religious ritual. Judgment by the Supreme court still holds good. The Authorities are, therefore bound to implement the provisions of West Bengal Animal Slaughter (Control) Act, 1950 and if any instance of cow slaughter on Bakri-id is brought to their notice, they will have to take cognizance and Act in accordance with law. It will be open for the petitioners to move this court in case they come across such incident and if the same is reported to the authorities and the authorities fail to take any action in the matter.

 हाई कोर्ट के आदेश दिनांक १२ नवम्बर २०१० का सारांश 

          इस न्यायालय का पूर्व आदेश, धार्मिक क्रिया के रूप में बकरीद पर गोवंश की कुर्बानी पर, प्रतिबन्ध लगता है. सर्वोच्च न्यायालय का आदेश अभी भी मान्य है.पश्चिम बंगाल पशु हत्या निवारक अधिनियम १९५० की धाराओं को लागू करने प्रशासन बाध्य है.  अगर बकरीद पर गोहत्या की जानकारी अगर उनके ध्यान में लायी जाती है तो उन्हें इसका कानून के अनुसार संज्ञान लेना होगा. याचिका कर्ता, अगर किस घटना की  सूचना अधिकारीयों को देते हैं और अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते तो वे इस न्यायालय में पुनः आ सकते है

Essence of ORDER OF SUPREME COURT DT 16-11-94 (P464 of AIR 1995)

“The Act is meant for controlling the slaughter of animals including the cows and buffaloes. State will not have any jurisdiction or power to invoke section 12 for fulfilling such optional religious practice of Muslim community.  Even if there is a certificate enabling a person to get concerned animal slaughtered he cannot slaughter it in any place other than the place prescribed in that behalf.   Section 7 - whoever contravenes the provision of the Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.  Section 8 makes the offences cognizable under the Act.  Section 9 prescribes punishment for abetment of offences or even attempts to commit any such offence under the Act.  In other words there is total ban against slaughtering of healthy cows and other animals.  If that ban is to be lifted even for a day, it has to be shown that such lifting of ban is necessary for sub-serving any religious, medicinal or research purpose.     As slaughter of cows on Bakri Idd was not an essential religious practice for Muslims, total ban on cow’s slaughter on all days including Bakri Idd day would not be violative of Article 25(1). Mughal Emperor Babar saw the wisdom of prohibiting the slaughter of cows as and by way of religious sacrifice and directed his son Humayun to follow this.  Similarly, Emperors Akbar, Jahangir and Ahmad Shah, it is said, prohibited cow slaughter. As per Muslim books, only healthy animals can be sacrificed, but settled legal position, it becomes obvious that if there is no fundamental right of a Muslim to insist on slaughter of healthy cow on Bakri Idd day. It would be equally not open to the State to invoke its exemption power under section 12 for such a non essential religious purpose. “ 

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक १६-११-९४(AIR 1995 के  पृष्ठ ४६४)  का सारांश 

        “पश्चिम बंगाल पशु हत्या नियंत्रण अधिनियम १९५०-गाय-भैंस सहित पशुओं की हत्या रोकने के उद्देश्य से बना है. राज्य सरकार वैकल्पिक धार्मिक कृत्य हेतु धारा १२ के अंतर्गत छूट नहीं दे सकती. धारा ५ के अनुसार - गाय १४ वर्ष से उपर की है या अपंग है का  प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी,  केवल निर्धारित स्थान (कत्लखाने) के आलावा किसी अन्य  स्थान  पर पशु का वध नहीं हो सकता. किन्तु कुर्बानी कत्लखाने  में भी नहीं हो सकती;  धारा ७ -दोषी  व्यक्ति को ६ माह का कारावास  या १००० का जुर्मना या दोनों की सजा हो सकती है; धारा ८ - यह एक संज्ञेय अपराध है. धारा ९ - अपराध करने का प्रयास करने या प्रोत्साहित करने पर भी दण्डित किया जा सकता है. चूँकि बकरीद पर गाय की कुर्बानी आवश्यक धार्मिक कृत्य नहीं है अतः बकरीद समेत सभी दिनों के लिए गायों की  हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध, संविधान के अनुछेद २५ (१) के विरुद्ध नहीं है. मुग़ल बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहाँगीर एवं अहमद शाह ने भी गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाया था.मुस्लिम ग्रंथो के अनुसार केवल स्वस्थ पशु की कुर्बानी दी जा सकती है ;  कानून की चर्चा से स्थिर  हो जाता है कि मुसलमानों को बकरीद पर स्वस्थ गायों की कुर्बानी हेतु आग्रह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है. चूँकि गायों की कुर्बानी एक आवश्यक धार्मिक कृत्य नहीं अतः राज्य सरकार के पास भी यह अधिकार नहीं कि वह धारा १२ के अंतर्गत छूट दे सके”

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक १६-११-९४ (AIR 1995 के पृष्ठ ४६४)  का सारांश 

           पश्चिम बंगाल पशु हत्या नियंत्रण अधिनियम १९५०-गाय-भैंस सहित पशुओं की हत्या रोकने के उद्देश्य से बना है. राज्य सरकार वैकल्पिक धार्मिक कृत्य हेतु धारा १२ के अंतर्गत छूट नहीं दे सकती. धारा ५ के अनुसार - गाय १४ वर्ष से उपर की है या अपंग है का  प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी,  केवल  निर्धारित स्थान (कत्लखाने) के आलावा किसी अन्य  स्थान  पर पशु का वध नहीं हो सकता. किन्तु कुर्बानी कत्लखाने  में भी नहीं हो सकती;  धारा ७ - दोषी  व्यक्ति को ६ माह का कारावास  या १००० का जुर्मना या दोनों की सजा हो सकती है; धारा ८ - यह एक संज्ञेय अपराध है. धारा ९ - अपराध करने का प्रयास करने या प्रोत्साहित करने पर भी दण्डित किया जा सकता है. चूँकि बकरीद पर गाय की कुर्बानी आवश्यक धार्मिक कृत्य नहीं है अतः बकरीद समेत सभी दिनों के लिए गायों की  हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध, संविधान के अनुछेद २५ (१) के विरुद्ध नहीं है. मुग़ल बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहाँगीर एवं अहमद शाह ने भी गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाया था.मुस्लिम ग्रंथो के अनुसार केवल स्वस्थ पशु की कुर्बानी दी जा सकती है ;  कानून की चर्चा से स्थिर  हो जाता है कि मुसलमानों को बकरीद पर स्वस्थ गायों की कुर्बानी हेतु आग्रह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है. चूँकि गायों की कुर्बानी एक आवश्यक धार्मिक कृत्य नहीं अतः राज्य सरकार के पास भी यह अधिकार नहीं कि वह धारा १२ के अंतर्गत छूट दे सके

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের আদেশ তারিখ ১৬-১১-৯৪ সারাংশ

       পশ্চিম বঙ্গ পশুহত্যা নিয়ন্ত্রণ অধিনিয়ম ১৯৫০; গরু-মহিষ সহ অন্যান্য পশুহত্যা আটকাবার জন্য গঠিত হয়েছে ৷  রাজ্য সরকার অতি আবশ্যক ধার্মিক কৃত্য না হলে ধারা ১২-এর অন্তর্গত মতে ছাড় দিতে পারেন না ৷  ধারা ৫ অনুসারে যে গরুর বয়স ১৪ বত্সরের বেশী এবং সেইসঙ্গে পঙ্গু, তার প্রমান পত্র নেবার পরেই শুধু নির্ধারিত স্থানে (কোতলখানা) ছাড়া অন্য স্থানে হত্যা করা যেতে পারে না ৷  কুরবানি কোতলখানায় হতে পারে না ৷  ধারা ৭ অনুসারে দোষী ব্যক্তির ৬ মাসের কারাবাস আর ১০০০ টাকা জরিমানা কিম্বা উভয় সাজা-ই হতে পারে ৷  ধারা ৮ অনুসারে এটি একটি ধর্তব্য বা পুলিসগ্রাহ্য অপরাধ ।  ধারা ৯ অনুসারে অপরাধ করার প্রয়াস যে করছে কিম্বা যে উত্সাহিত করছে তাকেও দন্ডিত করা যেতে পারে ৷   যে হেতু বকরিদে গরু কুরবানী আবশ্যক ধার্মিক কৃত্য নয় বকরিদের সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিনেও গোহত্যার পূর্ণ নিষেধ সংবিধানের অনুছেদ ২৫ (১)  এর  বিরুদ্ধে  নয় ৷  মোগল বাদশা  বাবর, হুমায়ুন,আকবর, জাহাঙ্গীর ও আহমেদ শাহ্  আইন করে গোহত্যা নিষেধ করে ছিলেন ৷ মুসলিম ধর্মগ্রন্থ অনুসারে কেবল সুস্থ পশুর কুরবানী দেওয়া যেতে পারে ।  কিন্তু অন্যদিকে আইন-কানুনের চর্চা দ্বারা এইটি প্রমাণিত হয়েছে যে মুসলমান দের সুস্থ গরু কুরবানী করার ইচ্ছা কোনো মৌলিক অধিকার নয় ৷  যে হেতু গরু কুরবানী আবশ্যক ধার্মিক কৃত্য নয়, রাজ্য সরকার ধারা ১২ মারফত্ এতে ছাড় দিতে পারেন না ৷ 

Essence of ORDER OF SUPREME COURT DT 16-11-94 (P464 of AIR 1995)

“The Act is meant for controlling the slaughter of animals including the cows and buffaloes. State will not have any jurisdiction or power to invoke section 12 for fulfilling such optional religious practice of Muslim community.  Even if there is a certificate enabling a person to get concerned animal slaughtered he cannot slaughter it in any place other than the place prescribed in that behalf.   Section 7 - whoever contravenes the provision of the Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.  Section 8 makes the offences cognizable under the Act.  Section 9 prescribes punishment for abetment of offences or even attempts to commit any such offence under the Act.  In other words there is total ban against slaughtering of healthy cows and other animals.  If that ban is to be lifted even for a day, it has to be shown that such lifting of ban is necessary for sub-serving any religious, medicinal or research purpose.     As slaughter of cows on Bakri Idd was not an essential religious practice for Muslims, total ban on cow’s slaughter on all days including Bakri Idd day would not be violative of Article 25(1). Mughal Emperor Babar saw the wisdom of prohibiting the slaughter of cows as and by way of religious sacrifice and directed his son Humayun to follow this.  Similarly, Emperors Akbar, Jahangir and Ahmad Shah, it is said, prohibited cow slaughter. As per Muslim books, only healthy animals can be sacrificed, but settled legal position, it becomes obvious that if there is no fundamental right of a Muslim to insist on slaughter of healthy cow on Bakri Idd day. It would be equally not open to the State to invoke its exemption power under section 12 for such a non essential religious purpose. “