शनिवार, 9 अगस्त 2014

Slaughter House opposition: A Vision

Slaughter House installation by Civic bodies is a sensitive issue and always agitate animal lovers. Union and State Governments are providing Grants with open hands. In name of shifting old slaughter houses from inside Cities and installing out side city limits heinous animal killing scams are in execution.

Situation: Provision of Slaughter house  installation is existing in Municipal Corporation Acts. There are stringent Acts and Rules also to STOP illegal Slaughter Houses and safeguarding precious animal lives.But under the shelter of Fundamental principles of Constitution of India different Honorable Courts had provide Stay in favor of butchers tightening Police and Government hands.
I had the occasion of inspecting Slaughter houses of Karnataka and Kerala under the Direction of Hon'ble Supreme Court of India as In charge of Karnataka & Kerala of Animal Welfare Board of India, Govt. of India and could place the mistakes and opinion which were upheld and circulated by the Honorable Supreme Court to whole nation.
Municipal Slaughter Houses are given on lease at very low cost which is seen insufficient even  in keeping part time sweeper and for depend on government doctors for Ante mortem  & Post Mortem which is total in non existence, compelling the consumer to eat contaminated .
Old Slaughter places are normally seen with in city limits and to follow Rules and Honorable Court Guide lines, public opposition starts when Civic bodies proceed for new slaughter house and in result Citizen and consumer faces the consequence .
It is a fact that majority of population is found non vegetarian but it is also a fact that maximum do not eat Cow beef or Pig Pork.
·        It is also true that slaughter brings pollution, Disease, Character loss, shortage of water, bad smell like bad elements. slaughter in public place and  vision of Carcass after slaughter attack public and religious sentiments and hurt public mental. It is also a fact that animal  is also a God creation and Gift and its killing attacks environment and makes national agriculture and employment unprofitable. I can place many facts against slaughter house installation. 
·         Union and State Acts and laws are not mum or dumb on this issue. There are many statuary provisions and even our honorable Courts have taken cognizance and issued directions on the subject, time and again. 
·                        Provisions of Acts and Rules?
        Central Pollution Control Board, Ministry of Environment and Forest, Govt. of India directs that The new slaughter house shall be located in accordance with CPCB guidelines viz., the Slaughter house shall be located outside or on the periphery of the City / town and shall be away from the Airport. Main services as water, electricity and waste disposal facility are prerequisite
         PCA (Slaughter House) Rules,2001 (3) The municipal or the other local authority specified by the Central Government for this purpose shall having regard to the capacity of the Slaughter House and the requirement of the local  population of the area in which slaughter house is situated, determined the maximum number of animals that may be slaughtered in a day. 
        Constitution of India Fundamental Principle Section 51-A(g) Section 243(W) Schedule 12 & Section 21, Directive principle 48 (A) etc are discussed and established by Honorable Supreme Court of India and different Honorable High Courts 
        Honorable Chief Justice Sri Ramesh Chander Lahoti constituted Constitution Bench of 7 learned Judges and decided against Fundamental right of Slaughtering of Cow progeny. In  Writ Petition 309/2003 preferred by Sri LN Modi VS Govt. of India & others, Hon'ble Supreme Court is monitoring Slaughter houses and directing again and again. Latest one was the direction of constitution of State Committee on Slaughter Houses with Retired District Judge as its convener. The main consideration is to shift old slaughter houses running with in Cities to out side city, To reduce pressure on Sanitation line, to crack down and close illegal slaughter houses, etc.
        Honorable Karnataka High Court while rejecting prayer of Butchers association in WP 44529/2001 directed Mysore Corporation
     “ It is quite clear that there is a lot of opposition for the functioning of the Abattoir and it does not appear to be with out reason. While functioning of an abattoir may be necessary in order to harvest meat, at the same time, it is equally important to ensure that it is done in a proper manner and without causing hazard to the public health and their religious sentiments.  It  has also transpired during the arguments that authorities are looking for a suitable place to locate the abattoir that could ensure that slaughtering takes place without putting public health at risk. In these circumstances, it would not be fair and proper to give direction as aught for by petitioner-Association. Instead it would be just and proper to direct the authorities to find a suitable place for location of the abattoir while at the same time taking care that such location does not expose the public to any health hazard”.
6   In July, 2014, Honorable Andhra Pradesh High Court upheld the prayer on violation of Capacity clause of PCA (Slaghter House) Rules, 2001.
7   Parliament (Rajaysabha)Petition Committee under the Chairmanship of Sri Bhagat Singh Koshiyari MP received thousands of petitions against Slaughter Houses and issued worthy directions against nationwide slaughter houses installation. 

it can be seen that  Union & State governments and Civic bodies are proceeding for the installation of Modernized Mechanical Slaughter Houses  spending valuable Taxpayer money against public sentiment and in violation of different statuary  obligations . It agitate public and commence long agitation, unrest, strikes, etc. In this cover, illegally running slaughter activities goes unchecked compelling the consumer to consume unhygienic, contaminated, illegally produced meat. 

We have to think on the subject today and precede towards the solution Some facts: viz;
Slaughter house is an industry and vocation like a flour mill, spice mill, bread factory etc. and not the social requirement. 
·         Corporations are not authorized to install or run slaughter house for export
·         Corporations are not authorized to install Slaughter houses in City limit
·         Civic, District, State & Central Authorities and Administration shall work to close illegal slaughter in their respective capacities and areas jointly and severely.
·         Civic bodies provide these installations on lease on such low fee which even not sufficient to employ part time sweeper where is the question of a Vet. Doctor.
·         Civic bodies normally do not consult local public before deciding about location or capacity. Even the consumption pattern and need is not seen assessed. Availability of required animals is not ensured. like pork is nonreligious in Muslims, Hindus and Sikhs thinks even touching of Cow beef inauspicious, Jains and Vaishnavs even do not relish look of meat.
·         Civic bodies shall consider the availability of number of different Animals and their utility in Agriculture and other trades 
·         Responsibilities and issue to dealt by Civic bodies are very large hence they shall avoid this anti public, polluted activity of slaughter house installation.

If the Civic bodies still decide to proceed than they shall   ensure in advance the proper implementation of different statutory obligations and directions and decisions pronounced by different honorable Courts.
  
·         Location and Capacity fixation of the proposed Slaughter house shall be determined with public survey,   notification, meetings and all other methods to avoid onward public unrest.

·         State Committee on slaughter Houses appointed by Hon'ble Supreme Court  be consulted and its prior approval be obtained for proposed Slaughter house.  

·         The Committee shall inspect and call for public objections, if any before its approval. This Committee also owns the responsibility of stopping illegal slaughter activities in the state.

·         Union and State governments, Banks and Financial institutions  and specially Food Processing Industry Ministry of Govt. of India shall ensure much before sanction and financing such projects and shall take public in to confidence before proceeding in the matter.
 I am certain that if above suggestions be implemented than we can save huge public money, millions of speechless animals and public opposition. It will provide new dimension to Agriculture and rural development. NOT PINK BUT GREEN  REVOLUTION  will come in the Nation.


Dr. SK Mittal B. Com (Hons) LLM., Ph.D
Email: awbikk@gmail.com Mobile: 09980246400 

शनिवार, 2 अगस्त 2014

कसाईखाना विरोध : एक सोच


कसाईखाना विरोध एक बहुत संवेदनशील विषय है और प्राणीरक्षकों को उद्द्वेलित करता रहा है. गत कुछ वर्षों से केंद्रीय सरकार खुले हाथों से आधुनिक यांत्रिक कसाईखानों को वित्तीय सहायता कर रही है. और पुराने कसाईखानों को नगर से बाहर लगाने के नाम पर घिनोनी प्राणीहत्या का जाल बुना  जा रहा है.                                   
स्थिति :
·        अवैधानिक कसाईखानों को रोकने और प्राणी जीवन को बचाने के लिए कठोर केंद्रीय और राज्यों के नियम हैं. लेकिन कसाई सविधान के मुलभुत सिधान्तो का आश्रय  लेकर विभिन्न  न्यायालयों से अपने पक्ष में रोक (stay ) ले आते हैं.  राज्यों के नगरपालिका अधिनियमों में कसाईखाना बनाने का भी प्रवाधान है.
·        नगरपालिकाओं के कसाईखाने सामयिक अनुबंध पर चलने को दे दिए जाते है इतने कम पैसे में दे दिए जाते हैं जिसमे अर्ध कालिक सफाई कर्मचारी भी रखना संभव नहीं होता उन पैसो की भी वसूली सरकार नहीं कर पाती। यह कसाईखाने अमूनन गैर क़ानूनी गतिविधियों में लिप्त पाये गए हैं 
·        माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुआर, लेखक ने  भारतीय जीव जंतु  कल्याण मंडली (AWBI ) के कर्णाटक और केरल प्रभारी के नाते, कुछ वर्षो पहिले  केरल और कर्णाटक के कसाईखानों का निरक्षण  किया था   जिसमे इन कसाईखानों की त्रुटियाँ और अपने विचार देश के समक्ष रखने  का अवसर मिला था
·        डॉक्टरी जाँच के लिए पुनः: सरकार के चिकित्सकों पर निर्भर हुआ जाता है. मेरे निरक्षण के दौरान मैंने पशु और मांस का चिकित्सक निरक्षण बिलकुल ही नहीं पाया था।  इसका नतीजाजो खाद्य जनता के लिए होता है वह रोग ग्रस्त पाया जाता है
·        नया कसाईखाना बनाते हुए सरकारों और नगर पालिकाओं को प्राणी रक्षकों का विरोध झेलना पड़ता है जिसका नतीजा उपभोक्ता को भुगतना पड़ता है. यह एक सचाई है की देश की बहुत्तम संख्या मांसाहारी है लेकिन यह भी सत्य है की अधिकतम गौमांस का सेवन नहीं करती।सुवर का मांस भी आमतौर पर उपयोग में नही आता
·        यह भी सत्य है कि कसाई खाना अपने साथ प्रदूषण, बीमारी, चारित्र्यहिनता, जल की कमी, दुर्गन्ध आदि विभिन्न दोष ले कर आता है
·        अहिंसक जनता के सामने से काटने को जा रहे प्राणी और काटने के बाद मांस के दर्शन उनके धर्म, सोच, विचारों को आघात पहुंचाते है.

·        पशु -प्राणी प्रकृति की देन  और रचना है. इनका वध प्रकृति को आघात पहुँचाता है और देश की कृषि व् ग्रामीण रोजगार को अलाभकारी बना देताहै।   मै  ऐसे कितने ही तथ्य आपके सामने रख सकता हूँ जो कसाईखाना लगाने के विरोध में जाते हैं
·        देश के विधि विधान इस विषय पर मौन नहीं हैं. हमारे न्यायालय भी इस विषय का संज्ञान बारम्बार लेचुके हैं.
                                                   क्या है यह विधि विधान ?
१.     केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडली (CPCB ) . 2. २०१४  नियम अनुसार नया कसाईखाना नगर सीमा के बाहर और हवाई अड्डे से दूर होना चाहिए। जल और मल निकासी का साधन इसका मुख्य विषय होगा। कसाईखाना व्यवसाय अतिप्रदूषित श्रंखला (Red Zone ) में रखा गया है।  
२.     प्राणी क्रूरता निवारण अधिनियम (कसाईखाना ) नियम २००१ नियम " नगरपालिका या केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित इस उद्देश्य के लिये अन्य  स्थानीय  संस्था स्थानीय जनता की जरुरत के अनुसार कसाईखाने में प्रति दिन अधितम् कितने प्राणिओ  का वध हो , निर्धारित करेगी। 
३.     भारतीय सविंधान की मुलभूत सिद्धांतधारा५१-(g), धारा२४३(W) १.  Schedule १२, व् धारा सख्या २१,राज्यों को निर्देश सिदधांत ४८ (a),आदि विभिन्न समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किये जा चुके हैं.
४.     मुख्य न्यायधीश     माननीय रमेश चन्दर लाहोटी और न्यायाधीशों की सवैधानिक बेंच ने २००५ में निर्णय देते हुए कसायिओं के सवैधानिक मुलभुत अधिकार को निरस्त किया था. श्री लक्ष्मी नारायण मोदी / भारत सरकार व् अन्य के केस WP ३०९/२००३ में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों में कसाईखाना समिति के निर्माण का आदेश दिया और विभिन्न तिथिओं पर सुनवाई कर सुन्दर निर्णय दिए गए  हैं. जिनका सारांशमुख्यत: शहर के अंदर चलने वाले कसाईखानो को नगर से बाहर करना, जिस से नगरवासिओं को जल मल निकासी पर पड़े हुए भर से राहत मिले, तथा असवैधानिक कसाईखानों को बंद किया जाए, आदि है.
५.     कर्नाटक उच्च न्यायालय ने WP ४४५२९ /२००१ में कसाई संघ की प्रार्थना निरस्त   करते  हुए मैसूर महानगरपालिका को आदेश दिया था क़ि  कसाईखाना अगर बनाये तो नागरिको के स्वास्थ्य और धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे,इसे ध्यान रखा जाए.
६.     कुछ दिवस पूर्व आँध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने राजमुंदरी क्षेत्र की एक जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए कसाईखानों की क्षमता पर प्रश्न खड़े किये हैं.  
७.      देखा यह जा रहा है क़ि  जनता के कीमती कर को, जन भावना और विभिन्न वैधानिक नियमो को आघात पहुंचा कर केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिकाएं कुछ लोगो के लाभ के लिए, निर्यात के लिए कसाईखानों का निर्माण नियोजित करती हैं.  जन मानस में इसकी विद्रोह उमड़ता है और एक लम्बे न्यायिक, आंदोलन, आक्रोश का प्रारम्भ हो जाता है. इस की आड़ में असवैधानिक चल रहे कसाईखानों की और सरकारों का ध्यान ही नहीं जाता और उपभोक्ता रोग ग्रस्त मांस खाने को विवश होता है.

आज जरुरत है, इस विषय पर गहन विचार  की, समस्या के समाधान की और बढ़ने की.
कुछ तथ्यजैसे :
·        नगरपालिकाओं को निर्यात के लिए कसाईखाना बनाने का अधिकार नहीं है।  
·        नगरपालिकाओं को नगर के अंदर कसाईखाना बनाने का अधिकार नहीं है
·        नगरपालिका और जिला प्रसासन को असवैधानिक कसाईखानों को पहिले बंद करवाना चाहिए  
·        नगरपालिका को विभिन्न स्वीकृति व् छूट सरकारी तंत्र के भाग होने के कारण प्राप्त हो जाती हैं नही तो  २०-२५ विभाग विधिविधान पालन करवाने को आगे जाते है 
·        नगर पालिकाओं के पास  स्थानीय जनता की मांस की जरुरत केआंकड़े ही नहीं पाये जाते  है जोकि कसाईखाने की जरुरत है या नही, या कितना बड़ा और कौनसे प्राणियों का  जैसे मुस्लिम भाई सुवर का मांस खाना पाप  समझते हैं,अधिकतम हिन्दू, सिख गौमांस छूना भी पाप समझते है.वैष्णव और जैन भाई का तो मांस देखने मात्र से ही भोजन व्यर्थ हो जाता है.    
·        नगरपालिका को क्षेत्र में विभिन्न प्राणिओं की संख्या, उनके कृषि व् अन्य व्यवसायों में उपयोग आदि को भी संज्ञान में चाहिए 
·        नगरपालिका दायित्व बहुत विस्तृत होता है और विभिन्न नगर समस्याओं से झूझना पड़ता है इसलिए उसे  इस घिनोने जन विरोधी, प्रदूषण कारक कार्य से बचना चाहिए 
·        नगरपालिका अगर कराती भी है तो विभिन्न वैधानिक नियमो और सर्वोच्च व् उच्च न्यायालयों के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। जनता के लिए होने वाले कार्य में जनता  के सामने रखना और बहुमत  निर्णय  का पालन करना चाहिए
·        नगरपालिका को निर्णय लेने से प्रथम अपने क्षेत्र के उपभोक्ता जरुरत, वर्तमान उपलब्धता, आदि का आंकलन करना एक वैधानिक  जरुरत है  
·        केंद्रीय व् राज्य सरकार और विशेषतखाद्य प्रसरण उद्योग (Food Processing Industry )मंत्रालय व् बैंकों को अनुमति और अनुदान आदि पारित करने से प्रथम सभी विधि विधानों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।
·        कसाईखानों पर राज्य की समिति,जोकी मा.सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और मार्गदर्शन में कार्यरत है और जिसका संयोजक भूतपूर्व जिला न्यायाधीश सुनिश्चित किया गया है उसकी अनुशंषा और सामयिक निरक्षण अति आवश्यक है गैरक़ानूनी कसाईखानो के जाल को तोडना भी इस समिति की जवाबदारी है
मुझे  विस्वास है की अगर उपरोक्त का पालन किया जाये तो कसाईखानों की बाढ़ को रोक जा सकेगा। देश और जनता का विशाल धन बचेगा करोडो प्राणिओ  की रक्षा होगी, कृषि, ग्रामीण विकास को  नयी गति मिलेगी। देश में गुलाबी नहीं- हरी क्रांति  आएगी 

डॉ.श्रीकृष्ण मित्तल 

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